ओबीसींच्या जनगणनेच्या मुद्यावर केंद्र सरकारची फसवणूक

• महासंघाच्या वतीने मुद्यावर मागील पाच वर्षांपासून आंदोलन

       विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल, नागपूर

नागपूर- ब्रिटीशांच्या काळात जात निहाय जनगणना शक्य होती तर आता का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून जनगणनेतून खरी माहिती समोर आल्यास ओबीसींचे राजकीय वर्चस्व वाढेल या भीतीपोटी केंद्र सरकार निर्णय घेत नसून ओबीसींच्या जनगणनेच्या मुद्यावर केंद्र सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

ओबीसी समाज लोकसंख्येच्या ५४ टक्के आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होऊन त्यातून खरी माहिती पुढे आल्यास ओबीसींचे राजकीय वर्चस्व वाढेल आणि त्यांच्या मागण्याही वाढतील, या भीतीपोटी केंद्र सरकार हा निर्णय घेत नसल्याची शंका आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ओबीसींच्या जनगणनेचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने अचानक माघार घेत ओबीसींची फसवणूक केली आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींच्या स्वतंत्र गणनेचा विचार होऊ शकतो, असेही भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावर ओबीसी महासंघ आक्रमक झाला आहे. महासंघाच्या वतीने या मुद्यावर मागील पाच वर्षांपासून आंदोलन सुरु आहे. २०२१ च्या जनगणनेत नोंदणी करताना ओबीसी कॉलम असावा, अशी मागणी महासंघाने सातत्याने केली असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.