राज्य सरकारमधील घटकांनाच मराठा आरक्षण टिकू द्यायचे नव्हते :- जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा….

राज्य सरकारमधील घटकांनाच मराठा आरक्षण टिकू द्यायचे नव्हते :- जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ :-
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय देवून फक्त औपचारिकता पूर्ण केली आहे, खरंतर राज्य सरकारलाच मराठा आरक्षण टिकू द्यायचे नव्हते. मराठा समुदायाचा मुख्यमंत्री म्हणून मिरवायचे आणि आपण मराठा समुदायाचे हितचिंतक आहोत असे भासवायचे असा खेळ 50 वर्षांपासून सुरू आहे.
माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने खंबीर भुमिका घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लावून धरला, उच्च न्यायालयात खंबीर भुमिका घेऊन टिकविला, मात्र त्यानंतर ठाकरे सरकारला हे साध्य करता आले नाही, आरक्षणावरून अंतर्गत कलह होवू लागल्याने ठोस भूमिका घेण्यात ठाकरे सरकार कमी पडले आणि आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही.