ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीची शिफारस करा : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय झाला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत.अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुध्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहिल याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही.
त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवर सुध्दा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, अशी माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील एक हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली आहे. १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधीत अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.