मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत सुधारणा ; आता एक कोटी पर्यंतच्या उत्पादन प्रकल्पांना मिळणार अनुदान….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि.२० :- सन २०१९ साली सुरु झालेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत २ हजार १७७ उद्योजकांनी आपला उद्योग यशस्वीपणे सुरु केला आहे. स्वयंरोजगाराच्या नवीन वाटा निर्माण करण्यासाठी या योजनेत महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

सुधारणेत प्रकल्पाची कमाल मर्यादा वाढविण्यात आलेली आहे. आता उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी १ कोटी आणि सेवा व कृषीपूरक व्यवसायांसाठी ५० लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. सेवा उद्योगांसाठी आता प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के आणि उत्पादन उद्योगांसाठी ४० टक्केपर्यंत खेळत्या भांडवलासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

योजनेत कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल, ढाबा, होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट हे व्यवसाय नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. शैक्षणिक पात्रतेत सुध्दा शिथिलता देण्यात आली असून १० लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी आणि ५ लाखांवरील सेवा व कृषी पूरक व्यवसायांसाठी आता फक्त ८ वी पास असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादेचे सुध्दा बंधन नसल्यामुळे आता १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या कोणत्याही स्थानिक रहिवाशाला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण आता निवासी, ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल. ज्या अर्जदाराकडे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांचे उद्योजकता विकास प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना अनिवार्य निवासी, ऑनलाईन प्रशिक्षणातून सूट देण्यात आलेली आहे. यामुळे कर्ज मंजूरी प्रक्रिया अधिक जलद तसेच वेळेत कर्ज वितरण करण्यास मदत होईल.

बँकांसाठी वार्षिक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सदर योजना उपर उपयुक्त ठरणार आहे. प्रकल्पाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे बँकांना मोठ्या रकमेची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याची संधी मिळेल. जिल्ह्यातील उद्योजकांनी योजनेचा लाभ घेण्याउ जिल्हा उद्योग केंद्र, उद्योग भवन, दारव्हा रोड, यवतमाळ येथे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी केले आहे.