ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच सदस्य क्लीन बोल्ड ; प्रशासक नियुक्तीस त्यांना प्रतिबंध
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ
राज्यभरात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने आता नवीन आदेश जारी केला आहे. विद्यमान सरपंच-उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांसह अनेक इच्छुकांची प्रशासक होण्यासाठी मोठी धुळवड सुरू असतानाच सरकारने त्यांना या पदासाठी अपात्र ठरवले आहे. विद्यमान सरपंच-उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडीआधीच अपात्र ठरवित त्यांचा क्लिनबोल्ड केले आहे. पर्यायाने प्रत्येक गावातील प्रशासकाच्या जागेसाठीची मोठी स्पर्धा या निमित्ताने कमी झाली आहे.प्रशासक म्हणून कुठलेही आरक्षण या पदासाठी नसल्याचे स्पष्टपणे आदेशात सांगितले असून गावातील रहिवासी एवढीच अट त्यासाठी असल्याचे या परिपत्रकात सांगितले गेले आहे.या शिवाय सदर निवड त्या-त्या गावातील ग्रामपंचायत निवडणूक, सरपंच निवड प्रक्रीयेपर्यंत ग्राह्य असणार असून संपूर्ण गावचा कारभार प्रशासकाच्या हातात राहणार आहे. गावच्या दैनंदिन समस्या निराकरण, प्रशासकीय कामकाज नियंत्रण-नियमन, ग्रामपंचायत सेवा सुसूत्रीकरण तसेच महत्वाचे निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी आणि निधीनुसार कामकाज असे प्रशासकाचे कामाचे स्वरुप राहणार असल्याचे प्रशासनाचे वतीने सांगण्यात आले. पर्यायाने सरपंच-उपसरपंचांना कामे करण्यासाठी किमान इतर सदस्यांचे तरी नियंत्रण, अडसर असतात. मात्र प्रशासक या पदसिद्ध अधिका-यास संपूर्ण गावचा कारभार करावा लागणार असल्याने या पदाबाबत सर्वच पक्षांना जागृकपणे व्यक्ती निवड करणे निकडीचे राहणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 461 ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायतीवर महाविकास आघाडीच्या समन्वयातून योग्य व्यक्तीला प्रशासक नेमले जाणार आहे व त्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले जाईल असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील 461 ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमले जाणार असून तालुका निहाय ग्रामपंचायत खालीलप्रमाणे पुसद 36 वनी 40 बाभूळगाव 25 केळापूर 26 मारेगाव 20 उमरखेड30 महागाव 38 नेर 24 आर्नि 34 घाटंजी 24 झरी जामणी 14 दिग्रस 22 राळेगाव 28 कळंब 30 दारव्हा 30 यवतमाळ 40