सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पेटविला गावागावात कापूस
शेतकरी वारकरी संघटनेचे आंदोलन, नोंदणी बंद केल्याने संताप
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ
लाखो क्विंटल कापूस शेतक-यांच्या घरात पडून आहे. दुसरीकडे सरकारने कापूस खरेदीसाठी आवश्यक असलेली नोंदणीसुध्दा बंद करुन टाकली आहे. दरम्यान या तुघलकी कारभाराच्या विरोधात आज गावागावात कापूस पेटवा आंदोलन करुन शेतकरी वारकरी संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. हे आंदोलन प्रतिकात्मक स्वरुपात थोडा कापूस पेटवून यशस्वी करण्यात आले.
खरीप हंगाम तोंडावर आला असतांनाही लॉकडाऊनच्या नावाखाली कापसाची अत्यल्प खरेदी करण्यात येत आहे. या संदर्भात शेतकरी वारकरी संघटनेचे नेते सिकंदर शहा यांनी यवतमाळात रोज 2 हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्याची मागणी केली होती. या व्यतिरीक्त संपुर्ण जिल्हयात शेतकरी कापूस खरेदी करण्याची ओरड करीत आहे. सरकारने मात्र कापूस खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली नोंदणी सुध्दा बंद करुन टाकली आहे. यवतमाळ जिल्हयात कापूस उत्पादक शेतक-याच्या घरात लाखो क्विंटल कापूस घरात पडून आहे. खुपच कमी प्रमाणात कापसाची खरेदी सुरु असल्याने शेतक-याच्या घरात तसाच कापूस पडून असल्याचा आरोप सिकंदर शहा यांनी केला आहे. दरम्यान आज सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी यवतमाळ तालुक्यातील बोथबोडन, गवळी हेटी, इचोरी, मनपूर, अर्जुना, वाटखेड, खरद, नाकापार्डी सह इत्यादी गावात प्रतिकात्मक स्वरुपात थोडा कापूस जाळून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकरी वारकरी संघटनेचे संयोजक बाळु चव्हाण, माणिक झामरे, विजु डोळे, राजू डोळे, गणेश धारे, मनिष चोपडे यांच्यासह अनेक गावातील कापुस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हयातील शेतकरी हतबल
कापसाची खरेदी करण्यासंदर्भात शेतकरी वारकरी संघटनेचे बाळू चव्हाण यांच्या नेत्रृत्वात प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सरकारी कापूस खरेदी अत्यल्प होत असल्याने कमी भावात व्यापारी कापूस खरेदी करीत आहे. यामध्ये शेतक-यांचे मोठे नुकसान होत आहे. खरीप हंगामात लागवडीसाठी पैसा लागणार आहे. कापूस खरेदीची नोंदणी बंद केल्यामुळे तसेच अत्यल्प कापूस खरेदी सुरु असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळेच आज यवतमाळ तालुक्यातील जवळपास पस्तीस गावात कापूस पेटवून शेतक-यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
कापूस न घेतल्यास आंदोलन
खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतक-यांना शेतीची मशागत तसेच पेरणी साठी पैशाची गरज आहे. कर्जमाफीची यादी अद्यापही न लागल्यामुळे शेतक-यांना पीककर्ज मिळणार कि नाही याची शास्वती नाही. अशा परीस्थितीत सरकारने कापूस खरेदी करुन शेतक-यांची समस्या सोडवावी अन्यथा कापूस उत्पादक शेतक-यांना आपल्या घराच्या आवारात किंवा शेत शिवारात आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
सिकंदर शहा
अध्यक्ष, शेतकरी वारकरी संघटना