अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचीही परीक्षा रद्द ?
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
महाराष्ट्रातील ‘कोरोना’ची स्थिती पाहता विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षा घेणे अवघड असल्यामुळे या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना ग्रेड देऊन उत्तीर्ण करण्याच्या पर्यायास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूसीजी) मान्यता देऊन याबाबत मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, असे पत्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचे ‘यूजीसी’ला पाठवले आहे. त्यामुळे आता याबाबत ‘यूजीसी’ काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
कोरोना’मुळे विद्यापीठ परीक्षांचे वेळपत्रक कोलमडल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) आणि राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे.नुसार राज्यातील केवळ अंतिम सत्र किंवा अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा जुलै महिन्यात होणार आहे. तर इतर वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. राज्यातील सुमारे ८ लाख विद्यार्थी जुलै महिन्यातील परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी गावाकडे आहेत, त्यांना अचानक वसतिगृह सोडावे लागल्याने वह्या, पुस्तके तेथेच राहिले आहेत. आॅनलाइन अभ्यासावर मर्यादा आल्याने व नेटवर्कची समस्या असल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यास होऊ शकलेला नाही. अशा स्थितीत अंतीम वर्षाच्या परीक्षा देणे अवघड होणार आहे.
अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी केली जात होती. तसेच परीक्षेसाठी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण , उत्तर महाराष्ट्रातून लाखो विद्यार्थी पुणे आणि मुंबई या रेड झोनमध्ये येणार असल्याने त्यांच्या आरोग्याची, जेवणाची व्यवस्था कशी करणार, सोशल डिस्टन्सिंग कसे पाळणार असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले होते. त्यामुळे पूर्वीच्या गुणांवर मूल्यमापन करून अंतीम वर्षाच्या विद्यार्थांनाही उत्तीर्ण करा अशी मागणी केली होती. ‘सकाळ’नेही याबाबत वृत्त दिले होते.
दरम्यान, मंगळवारी दुपारी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ‘यूजीसी’ला पाठवलेले पत्र ट्विटरवर टाकले. त्यामध्ये त्यांनी राज्यात ‘कोरोना’चा संसर्ग वेगाने होत आहे. अशा काळात ८ ते ९ लाख विद्यार्थ्यांची घेणे अव्यवहार्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक व मानसिक स्वास्थ्य याचा विचार करून अंतीम वर्षाच्या परीक्षा न घेता ही ‘यूजीसी’च्या नियमानुसार ग्रेड प्रदान करण्यास मान्यता द्यावी आणि याबाबत मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात अशी मागणी केली आहे.