अन् सभागृहात भुजबळांनी मफलर पुढे करून भीक मागितली, फडणवीसांनी काढले प्रबोधनकारांचे पुस्तक.….!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- भाजपचे नेते आणि उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भीक मागण्याच्या विधानाचे पडसाद आज हिवाळी अधिवेशनात पाहण्यास मिळाले. यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी मफलर पुढे करून शाळांसाठी भीक मागण्याची परवानगी आहे का?
असा खोचक सवाल केला. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगलेच उत्तर दिले. विधानसभेत अनुदानित शिक्षक आणि शाळांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी छगन भुजबळ यांनी चंद्रकांत पाटलांच्या विधानाची आठवण करून देत चांगलीच गुगली टाकली.

‘पुरेशा शाळा नाही, सर्वांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था आपल्याकडून होत नाही. अशावेळी समाजसेवी संस्था पुढे येतात आणि शाळा अनुदानीत काढतात. या शाळा काढताना विद्यार्थ्यांवर खर्च आणि शिक्षकांना पैसा द्यायला तर पाहिजे. मग अशा शाळांसाठी भीक मागायची असेल तर परवानगी आहे का?

असं म्हणत भुजबळ यांनी मफलर पुढे करून भीक मागण्याचा अभिनयच करून दाखवला.
भुजबळांच्या या गुगलीनंतर चंद्रकांत पाटलांऐवजी देवेंद्र फडणवीस हे उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. ‘खरं म्हणजे, फडणवीस यांनी चांगला प्रश्न आहे. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी माझी जिवन गाथा नावाचे पुस्तक लिहिले आहे.

आमच्यासोबत भीक मागायला कोण येणार, असं सांगितलं आहे. गावभर योजनेसाठी चर्चा सुरू झाली. कोणत्याही कार्यासाठी फंड गोळा करणारे हे भीकच आहे, मग धान्य मागितले, त्यात काय चुकले, फंडवाले आरोळा मारत नाही, धान्यवाले लोकांना जाग आणता. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी कसं लोकांकडे झोळी पसरवून पैसे गोळा केले असं सांगितलं आहे, असं म्हणत फडणवीस यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या पुस्तकाचा उताराच वाचून दाखवला.

हे आमचं नाही, आमचं याला कोणतीही समर्थक नाही. आपण कुठल्या घटनांना उल्लेख करून बोलला नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं पण कुणालाही भीक मागण्याची वेळ येणार नाही, राज्य सरकार त्यासाठी सर्व काम करेल, असं आश्वासनही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
तर, त्यानंतर अजित पवार ताडकन उभे राहिले आणि हा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांचा आहे. त्यांचं यावर विधान आहे ते पटलावर आहे. त्यांनी याला उत्तर दिले पाहिजे, असं म्हणून फडणवीसांचा वार परतावून लावला. तसंच, अनुदानित शिक्षकांच्या चर्चेवर बोलत असताना यापुढे अनुदानित शाळा सुरू करता येणार नाही.

आता आपल्याला सेल्फ फायनान्स शाळा सुरू करता येणार आहे. जुनी पेंशन योजना लागू होणार नाही. राज्याच हित लक्षात ठेऊन हा निर्णय आधीच घेतला गेला आहे. अन्यथा राज्यावर १ लाख १० हजार कोटीचा बोजा येईल. राज्य अक्षरश: दिवाळखोरीत येईल. आता आपण अनुदानित शिक्षकांसाठी ११०० कोटी दिले, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.