राज्यात लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे संकेत….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद कायद्याच्या मागणीबाबत जोर धरु लागली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. यावेळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याचे संकेत दिले आहेत.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्यावर भूमिका मांडली होती. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अतुल भातखळकर यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्यावर भूमिका मांडताना श्रद्धा वालकर प्रकरणाचा उल्लेख केला. यावेळी भातखळकर म्हणाले की, श्रद्धा वालकर प्रकरणांसारख्या अनेक घटना राज्यातून समोर येत आहेत. त्यामुळे लव्ह जिहादला विरोध करणारा एखादा कायदा करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे का?, असा सवाल भातखळकरांनी उपस्थित केला. तसेच श्रद्धा वालकरनं २०२०मध्ये पोलिसात तक्रार अर्ज दिला होता. पण नंतर तिने तो अर्ज मागे घेतला. मुळात तिच्या वडिलांनी हे जाहीरपणे सांगितलंय की, त्यावेळी पोलिसांवर दबाव होता. आफताबच्या घरच्यांनीही तिच्यावर दबाव आणला होता. त्यामुळे हा अर्ज कदाचित मागे घेतला गेला असेल. पण पोलिसांनी कारवाई केली नाही, यामागे काही राजकीय दबाव होता का?, असाही प्रश्न भातखळकरांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, या संदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय किंवा बाहेरच्या व्यक्तीचा दबाव आढळून आलेला नाही. मात्र, तिने तक्रार परत का घेतली? याची चौकशी आपण करत आहोत.त्याचसोबत तिने तक्रार करणं आणि ती परत घेणं यात एका महिन्याचा कालावधी गेला. २३ तारखेला तिने तक्रार केली आणि पुढच्या महिन्याच्या १९ तारखेला तक्रार परत घेतली. यादरम्यान पोलिसांनी काय कारवाई केली? तेव्हा जर तपास केला असता, तर हा प्रकार टाळता आला असता. परंतु चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही?, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एखाद्या महिलेची तक्रार आल्यावर पोलिसांनी त्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. किमान तिला बोलवून तिचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ४० मोठे मोर्चे निघाले, असं फडणवीस म्हणाले.
लव्ह जिहाद हा विषय सर्वात आधी केरळमध्ये बाहेर आला. हे नाव केरळच्या सरकारने त्याला दिलं आहे. हे कुठल्या धर्माच्या विरोधात कार्यवाही आहे असं नाहीये. पण अशा घटना घडत आहेत. म्हणून वेगवेगळ्या राज्यांनी याबाबत जी भूमिका किंवा कायदे केले आहेत, त्यांचा अभ्यास करून आपल्याकडे यासंदर्भात प्रभावी कायदा करण्याची गरज असेल, तर तो करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.