“हनुमान चालीसा” म्हणण्या ऐवजी “विकासाची संजीवनी” लोकांपर्यंत पोहोचवा ; राष्ट्रावादीचा भाजपवर निशाणा….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्यातील व देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर बोलायचं नाही. तर दुसरीकडे जातीय तेढ निर्माण करुन महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपचे लोकप्रतिनिधी करत आहेत. मात्र हे सरकार अस्थिर होणार नाही तर ते अधिक भक्कम होईल,” असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिला आहे.
“भाजपचे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याऐवजी नको ते उद्योग करत आहेत. त्यातच खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांनी हनुमान चालीसा पठणाचा कार्यक्रम घेतला आहे. हनुमान चालीसा म्हणण्याऐवजी विकासाची संजीवनी लोकांपर्यंत पोहोचवा,” अशी टीकाही तपासे यांनी केली आहे. मातोश्रीबाहेर हनुमान चालीसा म्हणण्याचे खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांनी जाहीर केले होते. वास्तविक हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.
मूळात लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात विकासकामे व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा असतो. मात्र भाजपच्या विचाराने प्रेरित लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या विकासकामांमध्ये रस नाही. त्यांना राज्यातील सरकार अस्थिर कसं होईल, धार्मिक व जातीय तेढ कशी निर्माण करता येईल यामध्ये जास्त रस असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सात आठ राज्यांत कोळशाचे संकट
वीजनिर्मितीसाठी लागणार्या कोळशाचे संकट देशातील सात ते आठ राज्यात आहे, त्यात महाराष्ट्र आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी अतिरिक्त कोळसा मिळावा यासाठी आणि महागाईवर पंतप्रधानांवर दबाव आणायला हवा होता. कोळशाचे व वाढत्या महागाईचे नियोजन मोदी सरकारने का केले नाही याची विचारणा करायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने भाजपचे लोकप्रतिनिधी हेच प्रश्न विचारताना दिसत नसल्याचेही तपासे म्हणाले.

‘तू आमच्या गुरुवर्यांना बोलायचं नव्हतं’, राष्ट्रवादी पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडेंवर शाईफेक….
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारवर मनसैनिकांकडून शाईफेक….
सुनेत्रा पवारांची राज्यसभेची जागा कोण घेणार..? जय पवारांसह ६ नेत्यांची नावं चर्चेत, कोण होणार खासदार..?
विजय तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार की नाही हे ठरवणाऱ्या खऱ्या ‘किंगमेकर’चं महाराष्ट्र कनेक्शन….
भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण, फडणवीस सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, कुणाला होणार फायदा..?
तुम्हालाही हक्काची मिळणार जमीन ; भूदान चळवळीतील जमिनीबाबत राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय…..