ई-श्रम योजना ; 25 कोटी कामगारांची नोंदणी मात्र , योजनेचा लाभ नेमका कोणाला…?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपासून ते देशातील मजूरांपर्यंत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. देशातील असंघटीत अशा कामगारांच्या हाताला काम मिळावे तसेच सरकारी योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा म्हणून 26 ऑगस्ट 2021 रोजी ई-श्रम पोर्टल हे सुरु करण्यात आले आहे.
या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर मंत्रालयाकडून (E-Shram Card) ई-श्रम कार्डही देण्यात आले आहे. आतापर्यंत देशातील 25 कोटी कामगारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे. भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. नाव नोंदणी म्हणजेच योजनेचा लाभ असे नाही. जे कामगार सरकारी पेन्शन किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये काय भूमिका घेतली जाणार हे पहावे लागणार आहे.
कामगारांना 2 लाखापर्यंतचा मोफत विमा
ई-श्रम योजनेअंतर्गत ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दोन लाख रुपयांचा विमा मोफत दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत भारत सरकार देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनाही मदत करणार आहे. परंतु, अशा शेतकऱ्यांची संख्याही खूप कमी आहे, ज्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानुसार, या योजनेअंतर्गत स्थलांतरित मजूर, घरगुती कामगार, शेतमजूर आदी असंघटित क्षेत्राशी संबंधित देशातील कोट्यवधी मजुरांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय जे शेतकरी मजुरीचे काम करतात किंवा ज्यांच्याकडे करण्यासाठी शेत जमीन नाही, त्यांनाही या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे. मात्र, अत्यल्पभूधारकांना याचा लाभ मिळणार नाही.
नाव नोंदणी म्हणजेच योजनेचा लाभ असे नाही
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असे नाही. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने ई-श्रम योजनेअंतर्गत राज्यातील कामगारांना दरमहा 500 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने नोंदणीकृत कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात ई-श्रम पोर्टलवर दोन महिन्यांचे मिळून 1 हजार पाठवले आहेत. या योजनेचा लाभ उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही. शिवाय जे आधीच कोणत्याही सरकारी पेन्शन योजना किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.तर, इतर सर्व नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी 500-500 रुपये महिना दिले जात आहेत.