राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ; विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई:- गेले दहा महिने रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असला तरी काँग्रेसपुढील आव्हाने कायम आहेत.
राज्यपाल कोणती भूमिका घेतात यावर या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल.
महाराष्ट्र विधानसभा नियमाच्या कलम ६ नुसार विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपालांची भूमिका निर्णायक असते. मंत्रिमंडळाने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतल्यावर तसा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला जातो. मग राज्यपाल निवडणूक घेण्याकरिता तारीख निश्चित करतात. त्या दिवशी निवडणूक घ्यावी लागते. राज्यपालांनी तारीख निश्चित केल्याशिवाय अध्यक्षांची निवडणूक घेणे शक्य नसते.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. आतापर्यंत गुप्त पद्धतीने मतदान व्हायचे. नियमात केलेल्या बदलानुसार आता खुल्या किंवा आवाजी पद्धतीने मतदान होईल. म्हणजेच उमेदवाराच्या नावाचा प्रस्ताव पुकारल्यावर सदस्यांनी उभे राहून पाठिंबा द्यायचा असतो. अशा सदस्यांची मोजणी केली जाते. ज्या उमेदवाराला अधिक मते तो विजयी अशी आवाजी मतदानाची पद्धत लागू करण्यात आली आहे. भाजपने या बदलास विरोध दर्शविला आहे. अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली नियम समितीला असा बदल करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सध्याचे बदल हे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या समितीने केल्याने त्याला भाजपने आक्षेप घेतला आहे. तर अध्यक्षपद रिक्त असल्याने उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. परिणामी हे बदल कायदेशीर असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे.
भाजपच्या विरोधामुळेच राज्यपाल अध्यक्षांच्या निवडणूक पद्धतीत करण्यात आलेल्या बदलांबाबत विचारणा करू शकतात, असा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा अंदाज आहे. भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबतही राजभवन विचारणा करु शकचे. राज्यपालांकडून अद्याप सरकारला काहीच कळविण्यात आलेले नाही वा विचारणाही झालेली नाही, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
काँग्रेसची कोंडी
नाना पटोले यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पटोले यांनी तडकाफडकी राजीनामा देणे ही बाब शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना रुचली नव्हती. यातूनच अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अधिवेशनांमध्ये अध्यक्षांच्या निवडणुकीस शिवसेना व राष्ट्रवादीने अनुकूलता दर्शविली नव्हती. गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या पद्धतीने मतदानाकरिता नियमात बदल करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक घेण्यावर महाविकास आघाडीत एकमत झाले. अधिवेशनाचा दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने सोमवापर्यंत राज्यपालांनी तारीख निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडू शकते. काँग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, संग्राम थोपटे, अमिन पटेल यांच्या नावांची चर्चा आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडील काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचा पदभार शनिवारीच काढून घेण्यात आला. यामुळे राऊत यांच्या नावाचा अध्यक्षपदाकरिता विचार होतो का, याचीही चर्चा सुरू झाली.