ओबीसी आरक्षणावर 13 डिसेंबरला होणार सुनावणी ; निवडणुका पूर्णपणे घ्या अथवा थांबा…!
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ओबीसींच्या 27 टक्के जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यापेक्षा पूर्णपणे निवडणुका घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून यावर सोमवार, 13 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली.
राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येत असून आज महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने डीएमकेचे खासदार व ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्याचप्रमाणे गोंदियातील ओबीसी उमेदवाराच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी याचिका दाखल केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती देण्याची बाब तांत्रिक आहे. यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे असून यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. यासाठी माझ्यासह राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिल्लीत ज्येष्ठ विधिज्ञांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विविध पर्यायांबाबत चर्चा केल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
इम्पेरिकल डेटा का दिला जात नाही?
इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो. मग राज्यं मागतायत तर का नाही, असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? – छगन भुजबळ
इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल 2021नंतर उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. मग अशा वेळी महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का, असा सवालदेखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील इतर राज्यांत राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही, मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.
इम्पेरिकल डेटासाठी 450 कोटी खर्च करण्याची तयारी – अजित पवार
सर्व मंत्रिमंडळ ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला जो काही खर्च येईल तो देऊ अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली असल्याचे सांगत ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी लागणारा 400 ते 450 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. इम्पेरिकल डेटाबद्दल केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले त्याबद्दल कुणी बोलायला तयार नाही, केंद्राची याबाबतची भूमिका विरोधी पक्षनेत्यांना माहीत नाही का, असा सवाल करताना सन 2011 मध्ये जनगणना केली, त्याचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यातही 75 हजार चुका असल्याचे काहींनी म्हटले आहे, असा टोला त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात लगावला.
दिल्लीत ज्येष्ठ वकिलांच्या गाठीभेटी
दिल्लीत ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, पी. विल्सन, कपिल सिब्बल यांची भेट छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल यांनी घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी हे 13 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुकुल रोहतगी उद्या राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासोबतही गोंदियातील उमेदवाराच्या याचिकेसंदर्भात चर्चा झाली असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
याचिकांवर एकाच दिवशी सुनावणी
केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्याला मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे निवडणुकांसदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या मागणीवर व अन्य याचिकांवर सोमवारी न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी लागणारा 400 ते 450 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची सरकारची तयारी. – अजित पवार
इतर राज्यांत कोणताही परिणाम झाला नाही, मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. – छगन भुजबळ