साई रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परबांसह सर्व आरोपी निर्दोष, न्यायालयाने ‘हा’ युक्तिवाद धरला ग्राह्य….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “दापोलीतील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा देत पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता (क्लीन चिट) दिली आहे.

ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नाव नसणे आणि हरित लवादाने प्रकरण निकाली काढल्यामुळे अनिल परब यांची या कायदेशीर कचाट्यातून सुटका झाली आहे. आमदार परब यांच्याशिवाय, या प्रकरणातील अन्य आरोपींची सुद्धा निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका रंगली होती. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी यावरून अनिल परब यांच्यावर सातत्याने टीका केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणी आज बुधवारी (ता. 6 मे) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. खेड अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात ही सुनावणी झाली. या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय प्रांताधिकारी, महसूल अधिकारी आणि मुरुड येथील तत्कालीन सरपंच यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. भारतीय दंड विधानातील कलम 420, 120(ब), 177, 182, 290, 34 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कलम 12, 13 आणि 14 अंतर्गत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. सरकार पक्षाने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, संबंधित रिसॉर्टची इमारत पूर्ण नसतानाही कर आकारणी करण्यात आली होती, तसेच खरेदीखतामध्ये इमारतीचा समावेश करूनही योग्य स्टॅम्प शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप होता.

याशिवाय, सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम केल्याचे, अकृषी परवानगीसाठी बनावट सह्या केल्याचे आणि विजेचा मीटर मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचेही आरोप करण्यात आले होते. या सर्व आरोपांमुळे हे प्रकरण केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचे आणि सर्वांच्याच चर्चेता विषय बनले होते. परंतु, या प्रकरणी बचाव पक्षाचे वकील सुधीर शरद बुटाला यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. “जमीन आणि बांधकाम हे स्वतंत्र घटक आहेत आणि त्याबाबतचा कायदा वेगळा आहे,” असा महत्त्वाचा मुद्दा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मांडला. त्यामुळेच न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.