जेईई , नीट परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भातील सहा राज्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात केली होती याचिका
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नीट आणि जेईई (मेन) परीक्षांचं आयोजन करण्यासाठी यापूर्वी न्यायालयानं मान्यता दिली होती. दरम्यान १७ ऑगस्ट रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशावर सहा राज्यांच्या मंत्र्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं सहा राज्यांच्या मंत्र्यांनी केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी न्यायालयात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

नीट आणि जेईई (मेन) या परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी सहा राज्यांच्या मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी यावर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. परीक्षांदरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचं सहा राज्यांच्या मंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

एनटीएकडून या दोन्ही परीक्षांचं आयोजन करण्यात येतं. जेईई मुख्य परीक्षा ही १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. तर नीट परीक्षांचं आयोजन १३ सप्टेंबर रोजी करण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगालचे मंत्री मलय घटक, झारखंडचे मंत्री रामेश्वर ओरांव, राजस्थानचे मंत्री रघु शर्मा, छत्तीसगढचे मंत्री अमरजीत भगत, पंजाबचे मंत्री केबीएस सिद्धू आणि महाराष्ट्राचे मंत्री उदय सामंत यांनी ही याचिका दाखल केली होती.