चार मिनिटात तीन कायदे रद्द…
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- वादग्रस्त तीन कृषी कायदे चार मिनिटात रद्द करून लोकसभेने एक विक्रम केला. संसदीय इतिहासात एवढ्या विक्रमी कमी वेळेत तीन कायदे रद्द होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा.
संसदने कृषी कायदे पारित केल्यावर त्याविरोधात शेतकर्यांनी आंदोलन सुरू केले. सार्या जगात या आंदोलनाचे पडसाद उमटले होते. विशेषत: कॅनडा, ब्रिटन व अमेरिकेत शीख समाजाने या कायद्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती.
सरकारने अखेर जनभावनांचा म्हणजे शेतकर्यांच्या भावनांचा आदर करीत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्याचे पालन करीत मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदे रद्द करण्यास मंजुरी दिली व त्यासंबंधीचे औपचारिक विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आले. सकाळी 11 वाजता सभागृह सुरू झाले आणि 12 वाजता प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यावर नवव्या मिनिटाला म्हणजे दुपारी 12.09 वाजता कृषी कायदे रद्द करणारे सरकारी विधेयक मांडण्यात आले व ते चार मिनिटात म्हणजे 12.13 वाजता पारित करण्यात आले.
अपप्रचाराचा बळी?
कृषी कायदे अपप्रचाराचा बळी ठरले असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या विधानाचा तसा अर्थ काढता येईल. ‘आम्ही या कायद्यांबाबत आमची भूमिका शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही’ असे तोमर यांनी सांगितले. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे या कायद्यांबाबत शेतकरी नेते जे सांगत होते, ते शेतकर्यांना पटत होते. याच प्रचार-अपप्रचारात या कायद्यांचा बळी गेला.
वटहुकूमाने प्रारंभ
तिन्ही कृषी कायद्यांचा प्रारंभ 5 जून 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या वटहुकूमाने झाला होता. जून महिन्यात संसद अधिवेशन नसल्याने सरकारच्या विनंतीवरून राष्ट्रपतींनी वटहुकूम जारी केला होता. नंतर झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक पारित करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ते सप्टेंबर महिन्यात अस्तित्वात आले. याविरोधात आंदोलन सुरू झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली होती.
जागतिक मुद्दा
कृषी कायद्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्यांना भारतात जेवढी प्रसिद्धी मिळाली, बहुतेक त्यापेक्षा जास्त प्रसिद्धी विदेशात मिळाली. विदेशात या कायद्यांच्या विरोधात मोठमोठ्या जाहिराती प्रसिद्धी करण्यात आल्या. अमेरिकेतील एका महागड्या फुटबॉल स्पर्धेत महत्त्वाच्या सामन्यांचे प्रक्षेपण होत असताना, मधल्या काळात या कायद्यांबाबत जाहिराती दाखविल्या गेल्या. त्या फार परिणामकारक होत्या. ब्रिटनची संसद ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये यावर चर्चा करण्यात आली. ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताच्या पराराष्ट्रमंत्र्यांसोबत झालेल्या एका चर्चेत कृषी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारत सरकारने देशातील शेतकर्यांच्या हितासाठी केलेले हे तीन कायदे जागतिक मुद्दा व्हावेत, हे खरोखरीच एक आश्चर्य मानावे लागेल. शेतकर्यांनी आंदोलन सुरू केल्यावर यासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत एका समितीचे गठन केले. अखेर शेतकर्यांच्या भावनांची दखल घेत सरकारने कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
नवे कायदे?
कृषी क्षेत्रात काही सुधारणा करण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने हे कायदे केले होते. ते मागे घेण्यात आले असले, तरी भविष्यकाळात नवे कायदे करण्याचा विचार सरकार करील काय, हा एक मुद्दा आहे. कृषी कायद्यातील वादग्रस्त मुद्दे वगळून नवे कायदे करण्याबाबत विचार झाला पाहिजे; ज्यात शेतकर्यांचे हित व त्यांच्या हितांचे संरक्षण या दोन्ही बाबी साध्य होतील.
राज्यसभेत वादंग
लोकसभेत कसेबसे कामकाज सुरू असले, तरी राज्यसभेत मात्र 12 सदस्यांच्या निलंबनावरून जोरदार वादंग सुरू आहे. ते संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विरोधी पक्षांच्या 12 सदस्यांनी मागील अधिवेशनात गदारोळ केल्यानंतर त्यांना शेवटच्या दिवशी निलंबित करण्यात आले होते. या सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी विनंती राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जन खडगे यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष-उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना केली होती. ती नायडू यांनी फेटाळून लावली. या 12 सदस्यांनी आपल्या वर्तनाबाबत कोणताही खेद किंवा दिलगिरी व्यक्त केली नसल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेता येणार नाही, असे उत्तर नायडू यांनी खडगे यांना कळविले. म्हणजे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेतील गतिरोध संपण्याऐवजी तो अधिक गुंतागुंतीचा झाला. विरोधी पक्ष दिलगिरी व्यक्त करणार नाहीत आणि नायडू त्यांचे निलंबन मागे घेणार नाहीत. म्हणजे राज्यसभा या अधिवेशनातही ठप्प राहणार काय? तसे झाल्यास ती एक दुर्दैवी बाब ठरेल. विरोधी पक्षांनी याबाबत सामंजस्याची भूमिका घेत, राज्यसभा अध्यक्षांशी चर्चा करून हा गतिरोध संपविला पाहिजे. सभागृहात गोंधळ, गदारोळ करणार्या सदस्यांनी दिलगिरी व्यक्त करण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी ‘दिलगिरी’ हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये. सभागृहाची प्रतिष्ठा सर्वात महत्त्वाची आहे. राज्यसभा हे तर ज्येष्ठांचेे सभागृह आहे. त्याचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी संबंधित विरोधी सदस्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यास त्यांच्या व सभागृहाच्या प्रतिष्ठेत भरच पडेल.
नवे प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेने राजधानीतील ‘राजपथ’च्या नूतनीकरणाचे जे काम सुरू आहे, त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता तयार झाली आहे. ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आलेला हा रस्ता पूर्वी किंग्जवे म्हणून ओळखला जात होता तर सध्याचा ‘जनपथ’ रस्ता क्विन्सवे म्हणून ओळखला जात असे. स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे राजपथ व जनपथ असे योग्य नामकरण करण्यात आले. आता राजपथाचे नूतनीकरण केले जात आहे. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ नावाने ओळखली जाणारी नूतनीकरणाची मूळ कल्पना वाजपेयी सरकारमधील शहरी विकास मंत्री जगमोहन यांची होती. ती सध्या राबविली जात आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा या नावाने जो प्रकल्प राबविला जात आहे, त्या अंतर्गत राजपथचे नूतनीकरण केले जात आहे. यात राजपथची रुंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. राजपथाच्या दोन्ही बाजूला लाल रंगांची जी रेती टाकली जात होती, त्याऐवजी तेथे लाल दगड बसविला जात आहे. नंतर विजेचे खांब, हिरवळ याचेही नूतनीकरण केले जाईल. केंद्र सरकारने या कामाला आवश्यक कामाचा दर्जा देऊन कोरोना काळातही हे काम सुरू ठेवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानीतील प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत, या कामाबाबत केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने ज्या गंभीरतेने प्रदूषणाची दखल घेतली आहे, ती पाहता या कामावर अस्थायी बंदी घातली जाऊ शकते. दरम्यान, 26 जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम राजपथावरच केला जाणार आहे. तत्पूर्वी आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करून राजपथ प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी तयार केला जाईल, असे समजते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानीतील प्रदूषणाबाबत केंद्र व केजरीवाल सरकार दोघांनाही फटकारीत प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी 24 तासात उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर दिल्ली सरकारने आपल्या सर्व शाळा तातडीने बंद करण्याचा आदेश जारी केला. प्रदूषण रोखणे म्हणजे शाळा बंद करणे, वाहने बंद करणे एवढेच काय केले जात आहे. या विषयातील हाच खरा दुर्दैवी भाग.