अनु.जमाती कल्याण समितीचे आदिवासी बहुल पुसद, उमरखेड, महगावकडे दुर्लक्ष ; समितीचा जाहीर निषेध करीत मुख्यमंत्री यांनी समस्या निवारण करण्याची बिरसा मुंडा ब्रिगेड ने केली मागणी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- कोरोना संकटामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब प्रमुख मृत्युमुखी पडले. आजारामुळे कर्जबाजारी झाले.तालुक्यातील उडदी हौसापुर येथील ढगफुटीमुळे 100 आदिवासी शेतकरी कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. चिखली परिसरात पाण्याने धुमाकूळ घालून शेता सह शेतातील घरे शेती साहित्य उध्वस्त केले. आर्थिक संकटात सापडले. शासनाने जाहीर केलेली खावटी अजूनही पात्र शेकडो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांमध्ये कागदोपत्री योजना वाटप, मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नसल्याचे शेकडो प्रकरणे थंडबस्त्यात आहेत. सन 2014 -15 पासून पुसद पंचायत समिती अंतर्गत 1000 कुटुंबाचे घरकुलाचे पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर चे दुसरा तिसरा हप्ता न मिळाल्याने आदिवासी कुटुंबाला झोपडीत राहण्याची वेळ आणली आहे. पुसद प्रकल्पाअंतर्गत येणारी अनेक कुटुंब पुणे, मुंबई, औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी दरवर्षी रोज मजुरीसाठी स्थलांतरित होतात. अनेक सुशिक्षित नोकरी व हाताला रोजगार नसल्याने त्यांना छोटे-मोठे उद्योग उभारून घर चालविण्याची संधी दिल्या जात नाही. अनेक आदिवासी ठेकेदार व बचत गट असतांना प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या योजना, कामे,ठेके राबविण्यासाठी त्यांना संधी दिल्या जात नाही. आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभारामुळे समाजाला अत्यावश्यक सेवा सुविधा पासून वंचित ठेवल्या जात आहे, त्यामुळे प्रकल्पस्तरीय समितीचे गठन करणे गरजेचे आहे. आवश्यक जनसुविधा गरजू पर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक यंत्रणेला मार्गदर्शन प्रकल्प समिती मार्फत झाल्यास समाजाच्या विकासासाठी मदत होईल. या व अशा शेकडो समस्याग्रस्त पुसद प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत च्या सर्व तालुक्यातील समस्या असताना अनुसूचित जमाती कल्याण समिती या समस्या ऐकून त्यावर उपाययोजना करेल अशा अपेक्षा बिरसा मुंडा संघटनेसह आदिवासी समाजाने ठेवल्या होत्या परंतु समितीने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसते कारण पुसद विधानसभेमध्ये भरपूर समस्या असतानाची जाणीव असून सुद्धा त्यांनी आपल्या दौऱ्यामध्ये पुसद, महागाव व उमरखेड वगळल्यामुळे समितीमार्फत अन्यायच झाला आहे. त्यामुळे समितीच्या या अन्यायकारक धोरणाचा बिरसा मुंडा ब्रिगेडच्या वतीने जाहीर निषेध नोंदवित स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समस्या निवारणार्थ उपाययोजना करण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसुचित जमाती कल्याण समितीचा जिल्ह्यात तीन दिवसीय दौरा संपन्न झाला; परंतू या समितीने पुसद प्रकल्पातील आदिवासी बहूल लोकसंख्या असलेल्या पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळा, वसतीगह आणि प्रकल्प कार्यालय यापैकी कोणत्याही कार्यालयाला भेट दिली नाही. वास्तविक पहाता पुसद,उमरखेड, महागाव, दिग्रस, आर्णी,दारव्हा, नेर या सात तालुक्यातील आदिवासींच्या योजना राबविणारे मुख्य प्रकल्प कार्यालय पुसद येथेच आहे असे असतांना पुसद प्रकल्पाचाच आढावा घेण्याचे समितीने का टाळले हा आता चिंतनाचा विषय झाला आहे. पुसदला दोन शासकीय आश्रम शाळा (हर्षी,खैरखेडा ), दोन खाजगी अनुदानित आश्रमशाळा (माणिकडोह, मरसूळ ), दोन इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय निवासी शाळा ( पुसद ), दोन वसतीगृह (पुसद ), प्रकल्प कार्यालय ( पुसद ), उमरखेड तालुक्यात एक शासकीय आश्रमशाळा ( कोरटा ), एक अनुदानित आश्रमशाळा (धनज) मुला -मुलींचे वसतीगृह ( उमरखेड ) आहेत यापैकी कुठेही समिती फिरकली सुध्दा नाही.पुसद तालुका हा जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला तालुका समजला जातो केवळ पुसद तालुक्यात किमान पन्नास हजाराच्यावर आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे. विशेष म्हणजे पुसदचे तीन आमदार आहेत. या समितीचे सदस्य असलेले किनवटचे आमदार भिमराव केराम यांना मानणारा बराच तरुण वर्ग या तीनही तालुक्यात आहे. या समीतीचे दुसरे सदस्य शिक्षक आमदार किरणराव सरनाईक यांना सुध्दा निवडून आनण्यात या विभागातील आदिवासी शिक्षकांचा फार मोठ्ठा वाटा असल्याचे बोलल्या जाते असे असूनही सदर समितीने पुसदचा दौरा केला नाही.
पुसद, उमरखेड, महागाव तालुक्यात आदिवासींचे अनेक प्रश्न आहेत.वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे प्रश्न, घरकुलाचे प्रश्न, ठक्कर बाप्पा योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रश्न,आदिवासींना जमीनीचे पट्टे वाटपाचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न आम्हाला समितीसमोर मांडायचे होते परंतू समितीनेच आमच्याकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळे आम्हाला आमच्या समस्या शासन दरबारी मांडता आल्या नाही त्यामुळे अशा अर्धवट दौरा करून पुसद, उमरखेड, महागावच्या जनतेला न्याय देवू न शकणाऱ्या अनु.जमातीच्या कल्याण समितीचा आम्ही जाहीर निषेध करत असल्याचे मत एका निवेदनाद्वारे बिरसा मुंडा ब्रिगेड पुसदच्या वातीने करण्यात आला आहे. सदर निवेदनावर बिरसामुंडा ब्रिगेडचे विदर्भ अध्यक्ष पांडुरंग व्यवहारे, तालुकाध्यक्ष मारोती भस्मे, तालुका सचिव विष्णू शिकारे, कार्याध्यक्ष गजानन भोगे, उपाध्यक्ष सखाराम इंगळे, शहराध्यक्ष राजू कळंबे, सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन हगवणे, विठ्ठल मिरासे, गजानन फोपसे, वसंता चिरमाडे, ज्ञानेश्वर हरि मेटकर तुकाराम गव्हांडे, आदींच्या सह्या आहेत.