केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय , ‘ कर्मयोगी योजने’लाही मंजुरी

जम्मू काश्मीरच्या अधिकृत भाषांसाठी विधेयक तयार करण्यासही मंजुरी
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या ‘कर्मयोगी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू शकतात. तसंच आपली क्षमताही वाढवू शकतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरा यांनी याबाबत माहिती दिली. तसंय ही योजना म्हणजे महत्त्वाच्या सुधारणेकडे टाकलेलं एक पाऊल असल्याचं ते म्हणाले.

“यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीला मंजुरी दिली होती. आता भरतीनंतर करण्यात येणाऱ्या सुधारणांवर भर दिला जात आहे,” असं जावडेकर म्हणाले. “ही जगातील सर्वात मोठी मानवी विकासाची योजना असेल,” असंही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नवं विधेयक तयार करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत उर्दू, काश्मीरी, डोगरी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना जम्मू काश्मीरमध्ये अधिकृत भाषांचा दर्जा मिळणार असल्याचंही जावडेकर यांनी सांगितलं.

अधिकाऱ्यांना भविष्यासाठी सक्षम करणार

कर्मयोगी योजनेद्वारे सिविल सेवांमधील अधिकाऱ्यांना भविष्यासाठी सक्षम केलं जाणार आहे. तसंच सुचिबद्ध, विकासात्मक, पारदर्शी पद्धतीनं काम करण्यासाठी त्यांना तयार केलं जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी कॅपॅसिटी बिल्डिंग समितीचीही स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.