बच्चू कडूंचे शेतकरी आंदोलन का थांबविले..? न्यायालयाने स्पष्टीकरण देत सांगितले खरे कारण….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात मागील आठवड्यात नागपूरमध्ये ‘महाएल्गार मोर्चा’ काढण्यात आला होता. वर्धा मार्गावर हजारो शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.

आंदोलनामुळे हजारो नागरिक रस्त्यावर अडकले होते आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. सरकारने योग्य नियोजन न केल्याने आणि पोलीस प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल झाले होते. अनेक प्रवासी एसटी आणि खासगी बस तसेच स्वतःच्या वाहनांमध्ये तासन्तास अडकले होते. लहान मुले, महिला आणि वृद्धांचे चांगलेच हाल झाले.

अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नव्हती. हॉटेल्स नसल्याने नागरिकांना उपाशीपोटी राहावे लागत होते. येथे अडकून पडलेल्या एका महिलेच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. तिच्या कुटुंबीयांनी आंदोलकांकडे विनवण्या केल्या. मात्र, काहीही हालचाल झाली नाही. परिसरातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. अनेक विद्यार्थी नागपूरच्या दिशेने पायी निघाले. एमआयडीसीतील काही कामगार हिंगणा आणि समृद्धी महामार्गाने नागपुरात पोहोचले. सामान्य नागरिक मात्र बसमध्येच अडकले होते.

या सर्व परिस्थितीबाबत स्थानिक वृत्तपत्रांनी बातम्या प्रकाशित केल्यावर बुधवार २९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आंदोलनाची दखल घेत, आंदोलकांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते. विशेष बाब म्हणजे, दिवाळी अवकाश सुरू असताना न्यायालयाने सक्रियता दाखवत आंदोलन थांबविण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या सक्रियतेवर बच्चू कडू यांनी टीका करत न्यायालय शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. यावर न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले आणि आंदोलन का थांबविण्यात आले याबाबत सविस्तरपणे सांगितले.

काय म्हणाले न्यायालय?

बच्चू कडूंच्या या आरोपांचा उल्लेख गुरुवारी न्या.अनिल किलोर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने केला. न्यायालयाने अनेकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय दिला आहे. कर्जमाफीच्याबाबतही अनेकदा न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई सुरू झाली आहे. सिंचन घोटाळाबाबतची जनहित याचिकाही शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच होती, असे न्यायालय म्हणाले.

न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाविरोधात किती वेळा आदेश पारित केले आहेत, याचा अभ्यास करून या आणि मगच विधान करा. आम्ही शेतकरीविरोधी नाही. आमच्यासाठी सर्वच समान आहेत. मात्र बच्चू कडूंचे विधान न्यायालय शेतकरीविरोधी असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न ठरते. अधिकारासाठी लढण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्याचा हक्कांवर गदा आणू शकत नाही. दुसऱ्यांना त्रास न देता विरोध प्रदर्शन केल्यावर सर्व लोक तुम्हाला समर्थन करतील, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने नागरिकांना होणाऱ्या त्रासामुळे आंदोलनाची दखल घेतली, शेतकरी आंदोलन करत आहेत म्हणून नव्हे, असे स्पष्टीकरण देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.