कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार..! जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ स्वीकृत सदस्य नेमणार..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक होणार?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याची विनंती

सक्रिय कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार

महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमले जातात. आता जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करावी, अशी विनंती करणारे पत्र महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी (दि. १४) दिले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्याला मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

ग्रामीण स्तरावर सक्रियपणे कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनधीत्व आणि संधी मिळावी या दृष्टीकोनातून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. पण सध्याच्या धोरणानुसार, ह्या संधी मर्यादित स्वरुपात आहेत. त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करुन जिल्हा परिषदेसाठी ५ आणि पंचायत समितीसाठी २ स्वीकृत सदस्य नेमण्यासाठी तरतूद करावी, अशी विनंती बावनकुळे यांनी केली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच व पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आज मी दिले.

यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होईल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये संख्याबळ लक्षात घेऊन स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक केली जाते. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.