तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; लोकांना नेमका फायदा काय होणार..?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “तुकडे बंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमिनींचे व्यवहार आता सुलभ होणार आहेत. तुकडे बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. अधिनियमातील कलम 8 (ब) चे परंतुक वगळून कलम 9 मध्ये पोट-कलम (3) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

मालकी हक्क मिळणे होणार सुलभ

शेत जमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात तुकडे बंदी नियम लागू करण्यात आला होता.

या नियमानुसार किमान 10 गुंठ्यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्याची दखल घेत तुकडे बंदी कायदा सुधारणा करण्यात आली आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे.

महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील ‘एसओपी’मध्ये विचारात घेतला जाणार आहे.

सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

याचा विचार करून 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेला एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर केले जातील.

या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने आणि मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे काय फायदा होणार?

1. तुकडेबंदी कायद्यामुळे आता रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडता येईल. या निर्णयामुळे शेतकरी, सामान्य जमीनधारक आणि लहान प्लॉट घेणाऱ्या लाखो जमीन मालकांना या नियमाचा फायदा होणार आहे.

2. तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून लहान जमिनींचे व्यवहार रखडले होते. मात्र, हा कायदा रद्द झाल्याने हे व्यवहार आता मार्गी लागणार आहेत.

3. तुकडेबंदी कायद्यामुळे तुम्हाला जमिनीचे लहान तुकडे करुन कोणाला विकता येत नव्हते. लहान प्लॉट शेतीयोग्य नसतात. त्यामुळे शेतीचे तुकडे करणे योग्य नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, आता ही परिस्थिती बदलणार आहे.

4. ज्या ठिकाणी नागरी क्षेत्र निर्माण झालं आहे, त्याठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा आपण 1 गुंठापर्यंत निरस्त करणार आहोत, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.