प्रभाग रचनेच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे ‘जैथे थे’चे आदेश; जुन्या आदेशात केवळ एक बदल….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत. याविरोधात दाखल विविध याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टानं बारा दिवसांपूर्वीच (२५ सप्टेंबर २०२५) शासनाच्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता.

यानंतर आज (७ ऑक्टोबर) यासंदर्भात सुधारित आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यामध्ये केवळ मध्य प्रदेशचा उल्लेख असलेला एकच बदल करण्यात आला असून जुन्या आदेशातील महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.

कोर्टानं दिला होता हस्तक्षेपास नकार

२५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. प्रभाग रचनेसाठी एसएसी, एसटी आणि ओबीसींसाठी चक्रानुक्रमानं आरक्षण दिलं जातं. तर ओबीसींना लॉट्सचे ड्रॉ काढून आरक्षण दिलं जातं. याबाबत राज्यघटनेतील कलम २४३ डी नुसार चक्रानुक्रमानं अर्थात आळीपाळीनं प्रभाग आरक्षित व्हावेत अशी तरतूद आहे. यामध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षित प्रभाग पहिल्या निवडणुकीत निश्चित होतात. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत पुढचे प्रभाग निश्चित होतात, अशा प्रकारे संपूर्ण प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जात असतं. त्याचप्रमाणे एसटी प्रवर्गाचंही आरक्षण फिरवलं जातं, तसंच ओबीसींचं देखील चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जातं.

चक्राकार आरक्षणाला ब्रेक

दरम्यान, यासंदर्भात १९९६ मध्ये या पद्धतीचे नियम आले. त्यानंतर १९९७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हे चक्राकार आरक्षण सुरु झालं, त्यानंतर २००२, २००७, २०१२, २०१७ अशा पाच निवडणुकांमध्ये ही आरक्षणाची चक्राकार पद्धत पूर्ण झाली. दरम्यान, प्रशांत बंब विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या दोन खटल्यांमध्ये हायकोर्टानं आदेश दिले होते की, हा चक्रानुक्रम प्रभागांमधील लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा गुणोत्तर जरी बदललं तरी या चक्राकार नियमाचं पालन करावंच लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग याचं पालन करत होतं.

पण यंदा राज्य शासनानं आरक्षणाची ही चक्राकर पद्धत पूर्ण झाली असल्यानं शून्य आरक्षणाचा नियम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू केला होता. आता प्रभाग रचना बदलली असल्याचं सांगताना यापुढची निवडणूक म्हणजेच आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक समजण्यात येईल, असं शासनानं नव्या नियमात म्हटलं होतं. त्यामुळं या चक्राकार आरक्षणाच्या नियमाला काहीसा ब्रेक लागला होता. आगामी निवडणूक पहिली निवडणूक समजण्यात येणार असल्यानं आधीचे जे प्रभाग आरक्षित होते ते परत आरक्षित होणार होते.

तिन्ही खंडपीठात याचिका दाखल

तसंच ज्यांना आपले प्रभाग आरक्षित होतील अपेक्षा होती ते होणार नव्हते. त्यामुळं राज्य शासनाच्या या नव्या बदलला स्थगिती देण्यात यावी या मुद्द्यावरुन नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठानं १९ सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या अपिल याचिकेवर २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाच्या या बदलामुळं राज्यघटनेनं जो नियम घालून दिला आहे, चक्रानुक्रमानं निवडणूक घेण्याच्या नियमाचा भंग होईल. तसंच राज्य शासन यानंतरही हा नियम तोडू शकतं, त्यामुळं राज्य शासनाचा हा नवा नियम असंविधानिक आहे. त्यामुळं बाकीची प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या पण आरक्षण हे चक्रानुक्रमानंच होऊ द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.