“.केवळ त्यांनाच लाभ मिळेल”, फडणवीसांकडून सरकारच्या GR चं विश्लेषण; मराठा आरक्षणाबाबत म्हणाले….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा आंदोलकांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा स्वीकार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात शासकीय अधिसूचना (जीआर) काढली आहे.

परंतु, याला काही ओबीसी नेत्यांनी, संघटनांनी विरोध केला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी देखील या जीआरवर आक्षेप नोंदवला आहे. या जीआरविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे.

दरम्यान, सदर जीआरसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा भुजबळ त्या बैठकीतून निघून गेल्याची चर्चा आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, “छगन भुजबळ हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कुठेही गेले नाहीत. त्यांची व माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना आश्वस्त केलं आहे की आपल्या सरकारने जी अधिसूचना (जीआर) काढली आहे त्याने ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण हा सरसकट जीआर नाही. हा केवळ पुराव्याचा जीआर आहे.”

कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही : देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री म्हणाले, “मराठवाड्यात इंग्रजांचं राज्य नव्हतं. मराठवाड्यात निजामाचं राज्य होतं. त्यामुळे मराठवाड्यातील जातींसंदर्भातील पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळत नाहीत. ते केवळ निजामाकडेच म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात. आपण तिथले पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. त्या पुराव्यांनुसार जे खरे कुणबी आहेत त्यांनाच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ज्यांचा हक्क आहे अशांनाच लाभ मिळेल. कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे.”

“सर्वांच्या शंकांच निरसन करू”, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

“अनेक ओबीसी संघटनांनी सरकारच्या जीआरचं स्वागत केलं आहे. अनेक ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे की या जीआरबाबत त्यांच्या मनात शंका नाही. मला वाटतं की आम्ही छगन भुजबळ यांच्या मनातील शंका देखील दूर करू. इतर कोणाच्या मनात शंका असेल तर ती देखील आम्ही दूर करू.”

ओबीसींवर अन्याय होणार नाही : फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो की या राज्यात आमचं सरकार आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचं आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा आमचा विचार नाही. मराठ्यांच्या हक्काचं मराठ्यांना, ओबीसींच्या हक्काचं ओबीसींना मिळेल. दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणण्याचा प्रकार इथे घडणार नाही.