शेतकऱ्यांना दिलासा ; ऊसाची एफ आर पी त 100 रुपयांची वाढ ,केंद्र सरकारचा निर्णय
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
केंद्र सरकारने ऊसासाठीचा एफआरपी हा 100 रुपयांनी वाढवून प्रति टन 2850 रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा दर ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू होणाऱ्या विपणन वर्षासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्राच्या आर्थिक विषयासंदर्भातील समितीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020-2021 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) या विपणन वर्षासाठी हे दर वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव समितीपुढे ठेवण्यात आला होता.पूर्वी हा दर प्रति क्विंटल 275 रुपये होता जो 10 रुपयांनी वाढवावा अशी शिफारस करण्यात आली होती.
एफआरपी म्हणजे काय?
ऊसदराचा विषय आला की एफआरपी हा शब्द कानावर हमखास येतो. मात्र एफआरपी म्हणजे काय हे अनेकांना माहिती नसतं. आपण या शब्दाचा अर्थ काय आहे ते जाणून घेऊयात.
FRP चा फुल फॉर्म Fair Remunerative Price असा आहे. मराठीत सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर या शब्दाचा अर्थ रास्त आणि किफायतशीर दर असा होतो. ऊसाबाबत बोलत असताना या शब्दाचा अर्थ साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर असा होतो. ऊसाचा एकूण ऊत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.
2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी सरकारने ऊस दर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस ऊत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळेल अशी त्यात तरतूद केली. साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. साखर कारखाने कायद्याने हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.