मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..! जीएसटीचे नवे दर होणार लागू; फक्त दोन स्लॅब, स्वस्त होणार वस्तू….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “केंद्र सरकारने जीएसटी प्रणालीत मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, नवीन रचनेत 5 टक्के आणि 18 टक्के असे जीएसटीचे दोन मुख्य दर असतील, याशिवाय, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर (जसं की दारू, तंबाखू इ.) यावर 40 टक्के विशेष कर लावला जाईल.

सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्याच्या 12 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 99 टक्के वस्तू आता पाच टक्के स्लॅबमध्ये जातील. त्याच वेळी, 28 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 90 टक्के वस्तू आता 18 टक्के स्लॅबमध्ये येतील. सया बदलामुळे कर रचना सोपी होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास सरकार व्यक्त करत आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव जीएसटी काऊन्सिलकडे पाठवण्यात आला आहे. जीएसटी काऊन्सिल सप्टेंबरमध्ये दोन दिवसांची बैठक घेऊन बदलांना अंतिम स्वरूप देईल.

सरकारला जीएसटी रचनेत मोठे बदल अपेक्षित

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारला जीएसटी रचनेत मोठे बदल केल्याने लोकांचा वापर (खरेदी आणि वापर) वाढेल, ज्यामुळे कर दर कमी झाल्यामुळे होणारे महसूल नुकसान भरून निघेल असा विश्वास आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, आता दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि सामान्यांच्या वापरातील वस्तूंवर फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. नवीन प्रणालीमध्ये, तंबाखू उत्पादनांवर 40 टक्के जीएसटी आकारला जाईल, परंतु कराचा एकूण भार सध्याच्या पातळीवर म्हणजेच 88 टक्के राहील. त्याच वेळी, पेट्रोलियम उत्पादने अजूनही जीएसटीच्या कक्षेत आणली जाणार नाहीत आणि पूर्वीप्रमाणे त्यांच्यावर वेगळा कर आकारला जाईल.

पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त घोषणा केली आहे की दिवाळीपर्यंत जीएसटी सुधारणा लागू केल्या जातील. यामुळे कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि लघु उद्योगांना फायदा होईल. या घोषणेनंतर लगेचच, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की केंद्राचा मंत्र्यांच्या गटासोबत शेअर केलेला प्रस्ताव तीन स्तंभांवर आधारित आहे ज्यात संरचनात्मक सुधारणा, दरांचे सुसूत्रीकरण आणि राहणीमान सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावात सामान्यांच्या वस्तू आणि आकांक्षा असलेल्या वस्तूंवरील करांमध्ये कपात समाविष्ट आहे.

पंतप्रधान मोदींकडून टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘पुढील पिढीतील सुधारणा’ आणि जीएसटी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी आपल्या 103 मिनिटांच्या भाषणाचा मोठा भाग सेमीकंडक्टरपासून खतांपर्यंत अनेक क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थिती आणि अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या उच्च शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत.

FAQ

1. “नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” म्हणजे काय?
“नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणालीतील प्रस्तावित सुधारणा आहे. यामुळे करांचा बोजा कमी होईल, दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, आणि लघु-मध्यम उद्योगांना लाभ मिळेल. ही सुधारणा दिवाळी 2025 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.

2. जीएसटी सुधारणांचा मुख्य उद्देश काय आहे?

करांचा बोजा कमी करणे: सामान्य लोक आणि लघु-मध्यम उद्योगांवरील कर कमी करणे.
दैनंदिन वस्तू स्वस्त करणे: जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे.
प्रणाली सुलभ करणे: कर स्लॅब सरलीकृत करणे, वर्गीकरण विवाद कमी करणे, आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे.
अर्थव्यवस्थेला चालना: आर्थिक क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देणे आणि क्षेत्रीय विस्तार सक्षम करणे.

3. सध्याच्या जीएसटी कर स्लॅब कोणते आहेत?

सध्याच्या जीएसटी प्रणालीत पाच मुख्य कर स्लॅब आहेत:0%: काही जीवनावश्यक वस्तूंवर (उदा. तांदूळ, गहू).
5%: दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर.
12%: प्रक्रिया केलेले अन्न, मोबाइल फोन, छत्री इत्यादी.
18%: विमा, हॉटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी.
28%: विलासी वस्तूंवर (उदा. लक्झरी कार).
याशिवाय, मौल्यवान रत्नांवर 0.25% आणि सोन्यावर 3% जीएसटी आहे.

4) कोणत्या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे?

12% स्लॅबमधील खालील वस्तू 5% स्लॅबमध्ये येऊन स्वस्त होऊ शकतात:प्रक्रिया केलेले अन्न (लोणी, तूप, सॉस).
मोबाइल फोन, छत्री, शिवणकाम मशीन.
प्रेशर कुकर, गिझर, लहान वॉशिंग मशीन.
सायकल, टूथपेस्ट, टूथ पावडर, स्टेशनरी, टाईल्स, शेतीची अवजारे.
1000 रुपयांवरील कपडे आणि 500-1000 रुपयांवरील बूट-चप्पल.

याशिवाय, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु यादीवर स्पष्टता नाही