खासदारांच्या अनुपस्थितीत सरकारकडून विधेयक मंजुरी ; खर्गे यांची लोकशाहीवर टीका….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “मत चोरीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करीत असलेल्या विरोधी पक्षाच्या असंख्य खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. अशा गोंधळाच्या स्थितीत विधेयके मंजूर करून घेणे हा लोकशाहीचा विश्वासघात असल्याची टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत बोलताना केली.

एकीकडे आंदोलनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेच्या बाहेर असताना दुसरीकडे सरकारकडून उभय सदनात अनेक विधेयके मंजूर करून घेण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सरकारने राज्यसभेत दुपारच्या सत्रात मणिपूरच्या अर्थसंकल्पासह इतर काही विधेयके मंजूर करून घेतली. आंदोलन पार पडल्यानंतर खर्गे यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्य सदनात दाखल झाले. विधेयके मंजूर होत असल्याचे पाहत त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विधेयके मंजूर करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती, असा युक्तिवाद भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी केला.

पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र नागर यांनी मर्चंट शिपिंग विधेयक मांडण्याचे निर्देश या खात्याचे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना दिल्यानंतर गदारोळ वाढला. दुपारच्या सत्रात खर्गे यांनी पुन्हा गोंधळात विधेयके मंजूर करून घेणे योग्य नसल्याचा मुद्दा मांडला. यावर जे लोक मणिपूरचे चॅम्पियन बनून फिरत होते, तेच आता अर्थसंकल्पाला विरोध करत असल्याचा टोला नड्डा यांनी मारला. मणिपूरच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

कर्नाटकच्या सहकारमंत्र्यांचा राजीनामा

बंगळूर : ‘मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस सरकार असतानाच ‘मतचोरी’ झाली’, असे जाहीर विधान केल्यानंतर कर्नाटकचे सहकारमंत्री के. एन. राजण्णा यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राजकीय वाद निर्माण झाल्यानंतर काँग्रेस श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते.