२०२६ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळेल : मुख्यमंत्री फडणवीस….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्यात शेतकऱ्यांना दिवसाही विजेचा पुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेला आम्ही मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेची जोड दिली आहे.

यातून 16 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे काम आम्ही सुरु केले असून आजच्या घडीला यातील 4 हजार मॅगावॅटची निर्मिती पूर्णत्वास आली आहे. 2026 च्या अखेरपर्यंत आम्ही दिवसाचे 12 तासही वीज देण्यासह राज्यात 12 महिने विजेची उपलब्धता करु, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विकसित कृषी संकल्प अभियानअंतर्गत किसान संमेलनात ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरेश भट सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास कृषी मंत्री ॲड . माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड . आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कुलगुरु नितीन पाटील, कृषी आयुक्त सुरज मांडरे, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे डॉ.एम.एल.जाट, डॉ.एस.के.सिंग, डॉ.अमरेश कुमार नायर, डॉ.डी.के. यादव, डॉ. राजवीर सिंह व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेती व शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेअंतर्गत देशात 16 हजार वैज्ञानिक आहेत. त्यांचे विविध पिकांवर सतत संशोधन सुरु असते. याचबरोबर परिषदेअंतर्गत 113 संशोधन केंद्र आहेत. यातील 11 केंद्र महाराष्ट्रात आहेत. याचा जोडीला जिल्हा कृषी केंद्र, प्रगतशील शेतकरी, राज्य सरकारचे कृषी कार्यालये आहेत.

कृषी संशोधक, अधिकारी शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतील :कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान

या सर्व यंत्रणेमध्ये एकसुत्रतेचा अभाव लक्षात घेऊन एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम या संकल्पनेची नितांत गरज आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. आमचे शेतकरी हे मेहनती आहेत. निसर्गाच्या प्रत्येक आव्हानाला ते धैर्याने तोंड देतात. आपल्या शेतातील उत्पादनासाठी घाम गाळतात. त्यांच्या घामाला, कष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी काम करणारे सर्व संशोधक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सर्व संस्था एकत्र येऊन मिशन मोडवर काम करण्याची गरज आहे. एक महिना कृषी संशोधक, अधिकारी हे शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतील , असे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाबद्दल कृषीमंत्र्यांकडून गौरव

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सावरता यावे यादृष्टीने देशातील सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जात आहे. त्या नळगंगा-वैनगंगा या प्रकल्पाचे काम यावर्षी सुरु करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याचबरोबर तापी मेगा रिचार्ज हा जगातील आश्चर्य असणाऱ्या प्रकल्पाचे काम आपण हाती घेतले आहे. समुद्राला वाहून जाणारे सुमारे 35 टीएमसी पाणी या प्रकल्पातून आपण आणणार आहोत. बुलडाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यातील खारपान पट्टा क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवन योजना आपण जागतिक बँकेशी चर्चा करुन सुरु केली. सुरुवातीला आपण 5 हजार गावे यासाठी निवडले. आता त्यांच्या सहयोगातून राज्यातील सुमारे 7 हजार 500 गावात एकात्मिक पद्धतीने काम करुन कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शेतीसाठी शेतमजूरांचा प्रश्न सर्वत्रच भडसावत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय अधिक भक्कम करुन तो शेतकऱ्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचवावा लागेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले.