घरकुलासाठी आता मोफत वाळूची रॉयल्टी घरपोच मिळणार, महसूलमंत्र्यांचे निर्देश, तक्रार आल्यास कारवाई….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “घरकुल बांधकामासाठी आता मोफत वाळूचीरॉयल्टी घरपोच मिळणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

येत्या आठ दिवसात रॉयल्टी घरपोच न मिळाल्यास तहसीलदार जबाबदार असतील. तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

30 लाख घरकुल उभारण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश

घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी 30 लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदही ठेवण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांनी कामात कुठेही चूक करता कामा नये

अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता कामा नये असेही सांगण्यात आले आहे. महसूल संदर्भात यावेळी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता कामा नये. महसूलसंदर्भात यावेळी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा महत्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला.

कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी

कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहेत. एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार आहे. पर्यावरणाची हानी टळणार आहे.