‘एक देश, एक निवडणूक’साठी JPCची स्थापना, प्रियांका गांधी, सुप्रिया सुळेंसह २१ सदस्य….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- एक देश एक निवडणूक विधेयक मंजुरीसाठी संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठवण्यात आलं आहे. यासाठी ३१ सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली असून यात अनुराग ठाकुर, प्रियांका गांधी यांच्यासह इतर खासदारांचा समावेश आहे.

या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार पीपी चौधरी हे असतील. एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. आता हे मंजुरीसाठी जेपीसीकडे पाठवलं आहे.

जेपीसीकडून शिफारसी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचं आव्हान मोदी सरकारसमोर असणार आहे. वन नेशन वन इलेक्शनशी संबंधित विधेयक हे संविधान संशोधन विधेयक आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजुर करण्यासाठी विशेष बहुमताची गरज असेल.

अनुच्छेद ३६८ (२) अंतर्गत संविधान संशोधनासाठी विशेष बहुमताची गरज असते. प्रत्येक सभागृहात म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतियांश मतदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करायला हवे.

जेपीसीमध्ये भाजपच्या दहा खासदारांचा समावेश आहे. यात पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकूर, विष्णू दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलून आणि विष्णु दत्त शर्मा यांचा समावेश आहे. याशिवाय काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी, मनिष तिवारी, सुखदेव भगत हेसुद्धा जेपीसीमध्ये आहेत. तर सपाचे खासदार धर्मेंद्र यादव, तृणमूलचे कल्याण बॅनर्जी, डीएमकेचे टीएम सेल्वागणपती, टीडीपीचे जीएम हरीष बालयोगी, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, आरएलडीचे चंदन चौहान यांचा समावेश आहे.

सरकारने विधेयक संयुक्त संसदीच समितीकडे पाठवलं आहे. जेपीसीचे सदस्य यावर चर्चा करतील आणि वेगवेगळ्या बाजू मांडणारे आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपल्या शिफारसी सरकारला देतील. वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष यांनी सांगितलं की, जेपीसीची जबाबदारी व्यापक विचार आणि चर्चा करून भारताच्या लोकांचं मत समजून घेणं ही आहे.