पुरवणी मागण्या 35 हजार कोटींच्या, ‘सार्वजनिक बांधकाम’साठी सर्वाधिक ७,४९० कोटींची तरतूद…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- “राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३५ हजार ७८८ कोटी ४० लाख ५७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

यात सर्वाधिक ७ हजार ४९० कोटी रुपयांची तरतूद ही सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी करण्यात आली आहे.

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज आणि समभागासाठी १ हजार २१२ कोटी तर पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी १ हजार २५० कोटी, रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांत आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी कमालीच्या ‘गेम चेंजर’ ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना महायुती सरकारने जुलै महिन्यातील अधिवेशनात विक्रमी ९४ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या होत्या. या वेळी सरकारने पुरवणी मागण्यांतून निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी ५१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आज सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांवर १९ आणि २० डिसेंबर अशी दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

या ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ८ हजार ८६२ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर २१ हजार ६९१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. सरकारने ५ हजार २३४ कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिला आहे.यात केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेच्या अंतर्गत ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी ३ हजार ७१७ कोटी, विविध पाटबंधारे महामंडळाना भाग भांडवल अंशदान म्हणून १ हजार ९०८ कोटी रुपये, आवास घरकुल योजनेसाठी १ हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी ३ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज आणि समभागासाठी १ हजार २१२ कोटी, राज्यातील पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी १ हजार २०४ कोटी, दूध अनुदान योजनेसाठी ७५८ कोटी, अंगणवाडी कर्मचारी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून २९० कोटी रुपये, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांच्या वाढीव मानधन, इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १२८ कोटी २४ लाख रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.