एसटी आर्थिक संकटात

कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्यास विलंब; कर्ज काढण्याचा विचार
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
राज्यांतर्गत बंद असलेली वाहतुक, घटलेले उत्पन्न यामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले असून वेतन प्रश्न गंभीर बनत आहे. एरवी महिन्याच्या ७ तारखेला होणारे वेतन मिळण्यास विलंब होत आहे. गेले तीन महिने एसटीच्या सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांना हा वेतनविलंब सहन करावा लागत आहे.

तीन महिन्यापासून राज्य शासनाकडून सवलतीच्या मुल्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेतूनच वेतन अदा के ले जात आहे. आता ही आवक बंद होणार असल्याने जूनचे वेतन जुलै महिन्यातही मिळेल याबाबत शंका आहे. परिणामी आर्थिक चणचण सोडवण्यासाठी महामंडळ कर्ज काढण्याचा विचारात आहे. यासंदर्भात परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्न्ो यांना विचारले असता, पुढील महिन्याचे वेतन वेळेत मिळावे यासाठी निश्चितपणे तोडगा काढू, असे त्यांनी सांगितले.

टाळेबंदीआधी एसटी महामंडळाला प्रवासी बस सेवेतूून दररोज २२ कोटी याप्रमाणे वर्षांला एकूण ८ हजार कोटी उत्पन्न मिळत होते. करोनामुळे मार्च महिन्यापासून एसटीची प्रवासी संख्या कमी होऊ लागली. २२ मार्चपासून एसटीची राज्यांतर्गत सेवाच बंद झाली. फक्त मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत बस सेवा सुरू आहे. याशिवाय कामगारांसाठीही मोफत बस चालविण्यात आल्या. मात्र राज्यांतर्गत बस प्रवास बंद झाल्याने एसटीचे प्रवासी उत्पन्न पूर्णपणे बुडाले. राज्याकडून येणाऱ्या सवलतींच्या मुल्यावरच एसटीचा गाडा चालतो आहे.

मे महिन्याचे वेतन जूनमध्ये होण्यासाठी शासनाकडून २७० कोटी रुपये सवलत मुल्यापोटी एसटीला मंजुर झाले. पण, ही रक्कम एसटीच्या तिजोरीत जमा होण्यास विलंब झाला. परिणामी २३ जून आला तरी वेतन झालेले नाही. आता शासनाकडून शेवटचे सवलतीचे २७ कोटी रुपये, कामगार आणि अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत प्रवास दिल्याने १०० कोटी आणि पालिके कडूनही काही रक्कम येणे आहे. त्यानंतर एसटी आपला गाडा कसा हाकणार हा प्रश्न आहे.

वेतनावर अडीचशे कोटींचा खर्च

प्रत्येक महिन्यात वेतनापोटी एसटीला २५० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मार्चमध्ये साधारण १५० कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम एसटीकडे होती. त्यात सवलती मुल्यापोटी आलेल्या १०० कोटी रकमेमुळे वेतन देता आले. त्यानंतर एसटीचे उत्पन्न पूर्णपणे बंद झाले. पण, एप्रिलमधील सवलतींचे २५० कोटी रुपये शासनाकडून मिळाले. तर मे महिन्यातही २७० कोटी रुपये एसटीला देण्यात आले.