ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ न दिल्यास न्यायालयात जाणार – मुनगंटीवार
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामीण पातळीवर सरपंचाचे महत्व आहे. परंतू राज्य शासनाने परिस्थितीची जाण न ठेवता मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मागे न घेतल्यास या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.
राज्यात वर्ष 2020 मध्ये 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. कोरोनाचा वाढता संसर्ग व त्यामुळे रुग्णसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता या मुदत संपणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना वाढीव कालावधी मिळावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. कोरोनाचा संसर्ग वाढता असल्याने गावपातळीवर कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी सरकारकडून शिफारसीत उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याकरीता हे गरजेचे होते.गावपातळीवर सरपंच व इतर सदस्यांवर विश्वास दाखवित ग्रामस्थ सरकारकच्या सुचनांचे पालन करण्यासाठी पुढाकार घेतात. त्यामुळे कमीतकमी सहा महिने ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली होती, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मार्च 2020 मध्ये झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाने मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बॅंका यांना मुदतवाढ दिली. मात्र पंचायतराज व्यवस्थेत महत्वाचा घटक असलेल्या सरपंचांना मात्र यातून डावलण्यात आले. ही बाब अन्यायककारक आहे. काळजीवाहू म्हणून त्यांना मुदतवाढ देण्याची गरज होती. सरकारने या संदर्भान पुर्नविचार करुन ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दयावी, अन्यथा या विरोधात न्यायालयात दादा मागणार असा इशारा त्यांनी दिला आहे.