रेती तस्करीतुन शासनाला कोट्यावधी रुपयाचा फटका : स्थानिक प्रशासनाला वरिष्ठांचे मौखिक पाठबळ
रितेश पुरोहित ९४२३७०३८३१
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
महागाव :
गेल्या काही वर्षापासून महागाव तालुक्यातील शासकीय रेतीघाट पूर्णतः रिकामे झाले आहे. याला एकमेव कारणीभूत महागाव तहसील प्रशासन असल्याची भावना त्या गावचे नागरिक व्यक्त करू लागले आहे .रेती घाट रिकामी झाल्यामुळे शासनाला मिळणारा कोट्यवधी रुपये महसूल बुडाला आहे. रेती तस्करी मधून अधिकाऱ्यांनी बरीच माया गोळा केली आहे .त्याच्या तक्रारी लोकायुक्त जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पोहोचले आहे परंतु तहसील कार्यालयावर नियंत्रण ठेवणारा उपविभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेऊन हातावर हात घेऊन बसले आहे. रेती तस्करी मधून शासनाचे कोट्यावधी रुपये नुकसान झालेले आहे असे असताना उपविभागीय अधिकारी मौन पाळून बसल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केल्या जात आहे.
शासकीय रेती घाटावरून रेतीची अवैधपणे सर्रास वाहतूक होतांना अनेकांनी पाहिलेले आहे. बऱ्याच लोकांनी त्याबाबत तहसील कार्यालयाला तक्रार करून अवैध रेती वाहतुकीचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केलेली आहे. परंतु रेती तस्करी सोबत हातमिळवणी करून असलेले अधिकारी कार्यवाही करायला समोर येत नाही हा काहीसा अनुभव आलेला आहे .महसूल अधिकाऱ्यांच्या पूर्णता हाताबाहेर गेलेले रेती तस्करी प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग होताच स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश शेळके यांनी दोनच दिवसात रेती तस्करांवर कार्यवाहया करून शासनाचा मोठा महसूल वसूल करून दिलेला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना रेती तस्कर मिळून येतात, परंतु महसूल अधिकाऱ्यांना ते दिसत का नाही असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
रेती तस्करी तसेच गौण खनिज अवैध वाहतुकीतून केलेल्या कार्यवाही पिल दंडाच्या रकमा अद्यापही वसूल करण्यात आलेला नाही दंड वसूल करण्यासाठी तहसील स्तरावरून संबंधिताला बरीच सूट दिल्या जात आहे त्यामुळे दंडाचे अनेक प्रस्ताव प्रस्तावित असले तरी ते पूर्ण मार्गी लावण्यात आले नाही परिणाम दंडाची कोट्यावधी रुपये रक्कम वसुली विना रखडलेली आहे शासनाचे कोट्यवधी रुपये नुकसान होत असताना तहसील प्रशासनावर वरिष्ठांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. दंडाच्या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रस्ताव मॅनेज करण्यात आले आहे सक्तीने वसुली होत नसल्यामुळे जप्त करण्यात आलेली वाहने परस्पर सोडून देण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बरीच मोठी डील केल्याच्या चर्चा आजही तहसील परिसरात चर्चिल्या जात आहेत डोंगरगाव वेणी महागाव आंबोडा सोना अशा अनेक ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन आम मध्ये वापरात असलेल्या मशनरी वाहतूक करणारे वाहन परस्पर सोडून देण्यात आलेले आहे असाच काहीसा प्रकार सवना येथे करण्यात आलेला आहे सवना येथील गोविंदराव देशमुख यांनी सदर प्रकरण तहसीलदारांच्या विरुद्ध न्यायालयांमध्ये न्यायप्रविष्ट केले आहे.
शासकीय रेतीघाट असलेले करंजखेड फुलसावंगी दहिसावळी भोसा धनोडा हिवरा अन्य ठिकाणावरून आजही खुलेआम रेतीचे अवैध वाहतूक सुरूच आहे सर्व रेती घाटाचे प्रत्यक्ष पंचनामे होणे अतिशय महत्वाचे आहे परंतु पंचनामे करायला उपविभागीय अधिकारी उदासीन आहेत त्यांच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावले आहे अवैद्य तस्करी मध्ये प्रशासनातील अनेक जण गुंतले असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्याची चौकशी होत नाही पर्यायाने शासनाचे कोट्यवधी रुपये नुकसान झाले आहे त्याची चौकशी करण्याची मागणी मंचक राव देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली असून लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र प्रस्ताव दाखल केला आहे. लोकायुक्तांकडे केलेली तक्रार याची माहिती जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली असून त्यांनी सदर प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. रेडझोन मधून यवतमाळ जिल्हा बाहेर निघालेला आहे तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये शंभर टक्के कर्मचारी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून रेती तस्करीच्या प्रकरणाला पुरेशा कर्मचाऱ्यांमुळे लवकरच गती मिळालेली पाहायला मिळणार आहे.