मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबातच एकही कुणबी नोंद आढळली नाही….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मनोज जरांगे यांनी केलेल्या उपोषणानंतर महाराष्ट्र सरकारनं कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु केले आहे. अशातच एक धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबातच एकही कुणबी नोंद आढळली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अंतरवाली गावातही एकही कुणबी नोंद आढळली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. शिंदे समितीने आता पर्यंत ज्या नोंदी शोधल्या त्यातून ही माहिती समोर आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

मनोज जरांगेंच्या जरांगे कुटुंबात एकही कुणबी नोंद आढळली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. एवढंच नव्हे तर जिथून मराठा आरक्षणाची लढाई सुरू झाली, त्या अंतरवाली सराटी गावातच एकही कुणबी नोंद न्या. शिंदे समितीला आढळली नाही, अशी माहिती समोर आलीय. न्या. शिंदे समितीनं राज्यभरातून हजारो कुणबी नोंदी शोधून काढल्या.. मात्र जरांगेंच्या गावातच समितीला एकही नोंद आढळली नाही. त्यामुळं मनोज जरांगे, त्यांचे कुटुंबीय आणि अंतरवाली सराटीचे गावकरी देखील आरक्षणापासून वंचित राहण्याची चिन्हं आहेत..

20 तारखेच्या आत मराठा आरक्षण द्या नाही तर… मनोज जरांगे यांचा इशारा

20 तारखेला मुंबईच्या दिशेनं निघणारा मराठा मोर्चा अडवल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या घरांना वेढा घालू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिलाय. 20 तारखेच्या आत मराठा आरक्षण द्या, असं सांगतानाच मोर्चा अडवल्यास गंभीर परिणाम भोगावं लागतील, असं जरांगेंनी बजावलं.

आतापर्यंत सापडलेल्या कुणबी नोंदी बोगस नाहीत

आतापर्यंत सापडलेल्या कुणबी नोंदी बोगस नाहीत अस सांगत गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाईंनी छगन भुजबळांचा आरोप खोडून काढलाय. भुजबळांना नोंदींवर आक्षेप असेल तर त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना द्याव्यात आणि कागदपत्रांची तपासणी करावी असंही देसाईंनी सांगितलंय. मनोज जरांगेंच्या मागणीनंतर सरकारनं कुणबी नोंदण्याचं काम युद्धपातळीवर हाती घेतलंय. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

आईच्या जातीवरुन प्रमाणपत्र द्या – जरांगे यांची मागणी

आई ओबीसी किंवा कुणबी असल्यास मुलालाही संबंधित जातीत प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. त्यासंदर्भात उपमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र कायदेशीर बाबी तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही सूत्रांचं म्हणणंय. तर दुसरीकडे असा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद एससी आणि एसटी जातीतही उमटतील आणि हे त्या जातींनाही मान्य आहे ? असे प्रश्न ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले होते.