दारू विक्रीसाठी “होम डिलिव्हरी” चा विचार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यांना सूचना ; आदेश देण्यास न्यायालयाचा नकार

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
लॉकडाउनच्या निर्णयाला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. “सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचं पालन होण्यासाठी कोणताही संपर्क न होता दारू विक्री करण्याचा अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,” असे सूचना केली आहे.
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रानं लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन वेळा लॉकडाउनची मुदत वाढवण्यात आली. ३ मे नंतर लॉकडाउन वाढवताना केंद्रानं काही बाबतीत शिथिलता दिली. त्यामुळे अनेक राज्यांनी जीवनावश्य असलेल्या व जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकानं खुली करण्यास परवानगी दिली होती. यात दारूविक्री करण्यालाही परवानगी देण्यात आली. मात्र, या निर्णयानंतर देशभरात सगळीकडे गोंधळ उडाला. दारु खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडाल्यानं करोना प्रसाराचा धोका निर्माण झाला. यासंदर्भात सरकारनं काढलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती