दिल्ली सेवा बिल लोकसभेमध्ये मंजूर ; ‘इंडिया’आघाडीच्या नेत्यांनी केलं वॉकआऊट…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- बहूचर्चित दिल्ली सेवा बिल लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर झालेला आहे. मतदानावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वॉकआऊट केलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला बोलत असतांना आपचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी सत्तापक्षातील खासदारांवर कागद फाडून फेकला.
त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे.

दिल्ली सेवा विधेयक विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेईल. दिल्ली सरकारला बहुतेक निर्णयांचे अधिकार देणारा आदेश रद्द केला आहे. हा अध्यादेश हा अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकारच्या वादाचं मूळ आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेस ॲथॉरिटी समिती गठण करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टिंग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला. केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
संसदेच्या मान्यतेनंतर या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर होईल. केजरीवाल यांच्या मते विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत या अध्यादेशाचा विरोध करावा. लोकसभेत मोदी सरकारचं बहुमत आहे. तर राज्यसभेत विरोधकांनी एकतेची ताकद दाखवली तर मोदी सरकारचं हे विधेयक पास होणार नाही. म्हणून केजरीवाल यांनी विरोधकांकडे मदत मागितली होती.
दिल्ली सेवा अध्यादेश लोकसभेमध्ये मंजूर झाला आहे. विरोधकांनी या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. परंतु लोकसभेत बहुमत असल्याने सहजपणे हे बिल मंजूर झालेले आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर टीकास्र सोडलं.
अध्यादेशावर बोलतांना अमित शाह म्हणाले की, काही सदस्यांनी सांगितलं की, असा कायदा बनवायचा अधिकार सदनाला नाही. परंतु कोणत्याही विषयावर कायदा बनवायचा अधिकार या सदनाला आहे. काही सदस्यांनी सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट दाखवून त्या निर्णयाचा अपमान आल्याचं म्हटलं आहे. पण 239 AA नुसार सरकारला कायदा बनवायचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
पुढे बोलतांना अमित शाह यांनी काँग्रेसला एक सल्ला दिला. दिल्ली सरकारचे घोटाळे, गफले याला विरोधी पक्षांनी मदत करु नये. हे सगळा देश बघत आहे, लोक निवडणुकीत यांना समर्थन देणार नाहीत. मला काँग्रेसला सांगायचं आहे की, या बिलाला विरोध केल्यावरही आप आपल्याला पुढे आघाडीत समर्थन देणार नाही.