कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेची मोठी घोषणा?
मुंबई. आज सकाळी त्यांनी रेपो रेटमध्ये 25 बीपीएसची कपात केली. मात्र सीआरआर आणि रेपो रेटमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. आरबीआयने लक्ष्यित लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन अंतर्गत एमएफआय आणि एनबीएफसीला 50 हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. बँकांना दिलासा देण्यासाठी रिव्हर्स रेपो दर 4% वरून 3..75% करण्यात आला आहे. तर रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केले नाही. यासोबतच नाबार्ड सिडबी आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ (एनएचबी)ला 50 हजार कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली. राज्यांची डब्ल्यूएमए मर्यादा 60 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. ही मर्यादा 30 सप्टेंबरपर्यंत राहणार आहे. यापूर्वी आरबीआयने 27 मार्च रोजी चलनविषयक धोरण पुनरावलोकनमध्ये एकाच वेळी रेपो दरात 0.75% कपात केली होती.
आरबीआयचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
- केंद्रीय बँकेने राज्यांची डब्ल्यूएमए मर्यादा 60 टक्क्यांनी वाढविली.
- आरबीआयने एनपीएच्या नियमांत बँकांना 90 दिवसांची सवलत दिली.
- अधिस्थगन कालावधी एनपीएमध्ये मोजला जाणार नाही.
- पुढील सूचना होईपर्यंत बँका नफ्यातून लाभांश देणार नाहीत.
- सिडबीला 15 हजार कोटी, एनएचबीला 10 हजार कोटी आणि नाबार्डला 25 हजार कोटी मिळणार.
- प्रणालीमध्ये तरलता कायम ठेवली पाहिजे.
- बँक क्रेडिट फ्लो सुलभ आणि वाढवला जाईल.
- आर्थिक दबाव कमी करण्यावर भर.
- बाजारात औपचारिक काम सुरू करणे.