नव्या संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर विरोधकांचा बहिष्कार, राष्ट्रपतींचा अपमान केल्याचा आरोप….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- येत्या 28 तारखेला संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. त्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
या सोहळ्याला राष्ट्रपतींना आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही..?
हा प्रकार असंवैधानिक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
28 मेला विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती आहे. या मुहुर्तावरसुद्धा विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे.
हा दिवस म्हणजे भारताच्या सर्वोच्च नेत्यांचा अपमान असल्याचं विरोधी पक्षांचं मत आहे.
विरोधकांच्या मते सावरकर हे विभाजनवादी नेते होते, तर सत्ताधारी भाजप पक्षासाठी सावरकर हे नायक आहेत. यावरून अनेक मतमतांतरं आहेत.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयावर टीका करताना म्हटलं, “ज्या व्यक्तीने कायम महात्मा गांधींना विरोध केला अशा व्यक्तीच्या जयंतीला सरकारने हे उद्घाटन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
भाजपने मात्र त्यांच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. ही वास्तू म्हणजे भारतीयांसाठी गर्वाची बाब असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
जानेवारी 2021 मध्ये संसदेच्या नव्या इमारतीचे कामकाज सुरू झाले होते.
ही चार मजली इमारत HCP Design या कंपनीने केलं आहे. ही टाटाची कंपनी आहे. या नवीन वास्तूत आसनक्षमता वाढवण्यात आली आहे. 900 कोटी रुपये खर्चून ही इमारत बांधण्यात आली आहे.
सध्याच्या इमारतीचाही वापर केला जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात या इमारतीच्या उद्घाटनाची घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना आमंत्रण देण्यात आलेलं नाही. त्यावरून सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मते इमारतीचं उद्घाटन त्यांच्याच हस्ते व्हायला हवं.
“संसद ही भारतातली सर्वोच्च इमारत आहे आणि राष्ट्रपती हे सगळ्यात महत्त्वाचं घटनात्मक पद आहे. त्या संपूर्ण भारताचं प्रतिनिधित्व करतात.” असं ते म्हणाले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे ट्टिरवर लिहितात, “राष्ट्रपती मुर्मू यांनी जर त्या इमारतीचे उद्धाटन केलं तर इथल्या लोकशाही मूल्यांचा आणि घटनात्मक इमारतीचा मान ठेवला जाईल.”
भाजप प्रवक्ता गौरव भाटिया यांच्या मते हा सगळा काँग्रेसचा उर बडवण्याचा प्रकार आहे.
राहुल गांधी अशा प्रसंगी अपशकुन असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यानुसार काँग्रेस या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणार आहे. 2020 मध्ये कोरोना काळात या वास्तूचं भूमिपूजन झालं होतं. तेव्हा इतर विरोधी पक्षांबरोबर काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता.
19 विरोधी पक्षांचा बहिष्कार
नव्या संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सध्या विरोधात असलेल्या 19 समविचारी पक्षांनी संसद उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. या सर्व पक्षांनी एक संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक काढून संबंधित कार्यक्रमाचा निषेध करत असल्याची माहिती दिली.
यामध्ये सहभागी असलेले विरोधी पक्ष खालील प्रमाणे –
राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष
तृणमूल काँग्रेस
द्रविड मुनेत्र कळघम
जनता दल (संयुक्त)
आम आदमी पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
शिवसेना (उबाठा)
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
समाजवादी पक्ष
राष्ट्रीय जनता दल
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
इंडियन युनियन मुस्लीम लीग
झारखंड मुक्ती मोर्चा
नॅशनल कॉन्फरन्स
केरळ काँग्रेस (मणि)
रिव्हल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
विदुथलाई चिरुथैगल कच्छी
मारूमलार्ची द्रविड मुनेत्र कळघम
राष्ट्रीय लोक दल
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प
भारताचा प्रशासकीय कारभार दिल्लीतील ल्युटियन्स भागातून चालतो. यात भारताची संसद, राष्ट्रपती भवन आणि इतर सर्व मंत्रालयांच्या इमारती, सचिवालय ही सर्व प्रशासकीय कार्यालयं आहेत. ल्युटियन्स या ब्रिटिश आर्किटेक्टच्या नेतृत्त्वाखाली हे सर्व डिझाईन तयार केल्याने हा भाग ल्युटियन्स परिसर म्हणून ओळखला जातो.
राजपथच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. वर सांगितलेल्या इमारतींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, नॅशनल आर्काईव्हज, इंदिरा गांधी कला केंद्र, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहरलाल भवन हा सर्व परिसरही सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत येतो.
या संपूर्ण भागाचं पुनर्निर्माण करण्यात आलं आहे.
पुढे लोकसंख्या वाढीबरोबर खासदारांची संख्या वाढली आणि प्रशासकीय कारभारही वाढला. त्यामुळे केवळ संसदच नाही तर सर्व कार्यालयांमध्येही जागा कमी पडू लागली. एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जाणं-येणंही वेळखाऊ झालं. याच कारणास्तव हा संपूर्ण परिसर नव्याने बांधण्याचा विचार पुढे आला होता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली तरी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावर खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झाली.
गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा झाली होती. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन असा तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत नवीन संसदेच्या निर्मिर्तीचं काम सुरू होतं.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं, “भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरा करत असताना आपल्या संसदेची नवीन वास्तू तयार झालेली असेल. काळानुरुप हा बदल होतो आहे”.
संसदेचं स्वरुप कसं असेल?
सेट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात नव्या संसदेच्या निर्मितीचं कामही सुरू आहे.
सध्याची संसद गोलाकार आहे. नवी संसद त्रिकोणी आकाराची असेल. मात्र, उंची जुन्या संसदेएवढीच असेल. सध्या लोकसभेची आसन क्षमता जवळपास साडेपाचशे तर राज्यसभेची आसन क्षमता जवळपास अडीचशे आहे. नव्या संसदेतील लोकसभा तिप्पट मोठी असणार आहे.
राज्यसभाही मोठी असेल. संसदेतील सध्याचा सेंट्रल हॉलही दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसाठी कमी पडू लागला आहे. त्यामुळे तब्बल 1350 सदस्य बसू शकतील, इतकी आसनक्षमता असणारा नवीन सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे.
नवीन इमारत भारतीय संस्कृती आणि प्रादेशिक कला, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि वास्तुकलेच्या विविधतेचं समृद्ध मिश्रण दर्शवणारी असेल.
एक संविधान हॉल (सेंट्रल कॉन्स्टिट्युशनल गॅलरी) असेल जी सर्वसामान्यांसाठी खुली असेल. पर्यावरणाला पूरक अशी इमारत बांधण्याचा प्रयत्न असेल.
संसदेची इमारत
दिल्लीत गेल्या काही वर्षात भूकंपाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या भूकंपातही इमारतीला नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने इमारतीचं बांधकाम करण्यात येईल.
याशिवाय, खासदारांसाठी लाउंज, एक मोठं ग्रंथालय, वेगवेगळ्या समित्यांसाठी खोल्या, डायनिंग एरिया असे वेगवेगळे भाग असतील.
सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्निमाण प्रकल्प एकूण 20 हजार कोटी रुपयांचा असला तरी यात नव्या संसद भवनासाठी जवळपास 861 कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे.
या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी 21 महिन्यात म्हणजे 2022 पर्यंत ही संसद बनून तयार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या लिलावात टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला संसद भवन उभारण्याचं कंत्राट मिळालं आहे.
सध्याच्या संसद भवनाचं काय होणार?
हे भवन आहे तसंच ठेवलं जाईल. पुरातत्व वारसा म्हणून तिचं जतन होईल. वेगवेगळ्या संसदीय कार्यक्रमांसाठी तिचा वापर करण्याचाही विचार आहे.
विद्यमान संसदेला 2021 साली 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. एडविन ल्युटियन्स आणि हर्बट बेकर या स्थापत्यशास्त्रज्ञांनी या इमारतीचं डिझाईन तयार केलं होतं. ही संसद उभारण्यासाठी 6 वर्षांचा कालावधी लागला होता.