मोदी सरकारची मोठी कारवाई ; टीआरएफ संघटनेवर बंदी…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- मोदी सरकारची मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने लष्कर-ए-तैयबाची प्रॉक्सी संघटना असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट म्हणजेच टीआरएफवर कारवाई केली आहे. गृह मंत्रालयाने लष्कर-ए-तैयबाची प्रॉक्सी संघटना टीआरएफला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
यूएपीएच्या तरतुदींनुसार टीआरएफला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यासोबतच सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे.
लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे. खुबैब हा लष्कर-ए-तैयबाचा लॉन्चिंग कमांडर म्हणून काम करत आहे, त्याचे पाकिस्तानच्या एजन्सीशीही संबंध आहेत.
गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने दहशतवादी संघटना घोषित केलेली TRF 2019 मध्ये अस्तित्वात आली. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, टीआरएफवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांना भारत सरकारविरोधात भडकवल्याचा आरोप आहे. टीआरएफने सर्वाधिक टार्गेट किलिंग केल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर टीआरएफच्या हालचाली वाढल्या.
टीआरएफ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भारताविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही गृह मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. सुरक्षा दलांबरोबरच, जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिकांच्या हत्येची योजना आखण्याशी संबंधित प्रकरणे देखील टीआरएफ सदस्य आणि अनेक सहयोगींवर दाखल आहेत. TRF च्या विध्वंसक कारवाया पाहता, गृह मंत्रालयाने या गटाला प्रतिबंधित संघटना घोषित केले.
गृहमंत्रालयाने सांगितले की, शेख सज्जाद गुल हा रेझिस्टन्स फ्रंटचा कमांडर आहे आणि त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा 1967 अंतर्गत दहशतवादी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. TRF च्या क्रियाकलाप भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी प्रतिकूल आहेत. दहशतवादी आणि द रेझिस्टन्स फ्रंटच्या साथीदारांवरही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.