लोकायुक्त कायदा रखडला ; विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने सरकारची अडचण…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- सरकार आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर राज्यातही तातडीने लोकायुक्त कायदा अमलात आणण्याच्या मनसुब्यांना शिंदे- फडणवीस सरकारला आणखी काही महिने मुरड घालावी लागणार आहे.
विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने सरकारला हे विधेयक संमत करण्यात अडचण येत आहे.

केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर राज्य सरकारांनी त्याच धर्तीवर एक वर्षांत लोकायुक्त कायदा तयार करावा अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्यात आजवर तसा कायदा झाला नव्हता. शिंदे- फडणवीस सरकारने मात्र काही महिन्यात हा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्याच अध्यक्षतेखाली आणि त्यांनी सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सुचविलेले सर्व बदल मान्य करीत सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवशेनात नवा लोकायुक्त कायदा संमत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय हे विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र विधान परिषदेत बहुमताअभावी सरकारला हे विधेयक संमत करून घेता आले नाही.

विधानसभेत संमत झालेले विधेयक परिषदेत संमत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा कालावधी होता. मात्र विरोधकांचे मन वळविण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले नाही. किंबहुना हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतल्यामुळे परिषदेत या विधेयकावर काहीही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत हा कायदा रखडला आहे. विधान परिषदेत हे विधेयक मांडण्यात आल्याने सरकारला अध्यादेशही काढता येणार नाही. तसेच दोन महिन्यांवर पुढील अधिवेशन असल्याने कोणतीही तातडी नसल्यामुळे याबाबत अध्यादेश काढला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या कायद्याबाबत सरकार आणि विरोधी पक्षात झालेल्या चर्चेनुसार हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याने नवा कायदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

अधिकार कक्षेत कोण कोण?

प्रस्तावित कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अधिकार कक्षेत आणण्यात आले आहे. जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात चौकशीची परवानगी देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना आहेत. मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीनंतरच चौकशी आणि कारवाईची मुभा लोकायुक्तांना असेल.