देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट सांगितले, जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाहीच….!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या शिक्षकांना, कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा धक्का दिला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अनेक आंदोलन करण्यात आली होती.
भाजप आमदार राम सातपुते यांनी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि त्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. विनाअनुदानित संस्थांकडून शिक्षकांचे शोषण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत 2001पूर्वी रुजू झालेले शिक्षक आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का, असा प्रश्न केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 2005 मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली आहे.
राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी अजित पवार यांचेही अभिनंदन केले.
फडणवीस यांनी म्हटले की, 2019 मध्ये राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले. त्यावेळी 350 शाळा होत्या. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा काळ येईपर्यंत शाळांची संख्या 3900 इतकी झाली. शिक्षण हा धंदा नाही. शिक्षकांची काळजी घेतली पाहिजे. सध्या 1100 कोटींचा बोजा आहे. पुढील काही वर्षात हा बोजा 5000 कोटींपर्यंत वाढेल असे त्यांनी म्हटले.
शिक्षणाचा दर्जा, त्यावर होणारा खर्च याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आता, सरकारकडून कोणत्याही शिक्षण संस्थांना कायद्यानुसार सेल्फ-फायनान्स शाळांना परवानगी मिळेल. कोणत्याही शाळांना अनुदान देण्यात येणार नाही, आपल्याला राज्याचे हित पाहायचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.