राज्यात यापुढे अनुदानित शाळा नाहीच, स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांनाच मंजुरी, देवेंद्र फडणवीसांचं विधानसभेत स्पष्टीकरण…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नागपूर :- राज्यात यापुढे कायद्यानुसारसेल्फ फायनान्स म्हणजेच स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांनाच मंजुरी देता येतील, अनुदानित शाळांना नाही असं स्पष्टीकरण विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.
तसेच जुन्या पेन्शन योजनेबाबतही फडणवीसांनी विरोधी पक्षावर निशाणा साधत धारेवर धरलं

“जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होणार नाही”

नागपूरात सध्या राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून महत्वाच्या विविध मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे, तर त्यांना सडेतोड उत्तर देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होणार नाही. जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली, तर 1 लाख 10 हजार कोटी बोजा वाढेल. शिक्षण दर्जा, खर्च याचा विचार करावा लागेल. मानवतावादी विचार करून आधी परवानगी दिल्या. आता त्रुटी काढल्या, पुन्हा परवानगी मागतात, पण आता देता येणार नाही असं फडणवीस म्हणाले.

भीक मागून शाळा काढता येतील का? भुजबळांचा फडणवीसांना सवाल

तर छगन भुजबळ देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर म्हणाले, तुम्ही म्हणता सेल्फ फायनान्स शाळा काढता येतील, पण मग भीक मागून शाळा काढता येतील का? त्याच्यासाठी निधी गोळा करता येईल का? भीक मागायची पद्धत बरी आहे का? असे प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित करत छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांनी चिमटा काढला आहे.

भीक मागण्याचा शब्द वेगळ्या पद्धतीने, फडणवीसांचे उत्तर

भुजबळांच्या प्रश्नाला उत्तर देत फडणवीस म्हणाले, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या पुस्तकातही अशा पद्धतीचा उल्लेख आहे आणि भीक मागण्याचा शब्द वेगळ्या पद्धतीने घेण्यात आलेला आहे. पुस्तक वाचलं की हे लक्षात येईल

”शाळा हा धंदा नाही” – देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील 350 वरून थेट 3500 शाळांतील शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आला. शाळा हा धंदा नाही असं सांगत फडणवीस यांनी विरोधी पक्षावर जोरदार टीका केली आहे.

तोट्यातील सहकारी कारखान्यांवर फडणवीस म्हणाले…

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी तोट्यातील सहकारी कारखान्यांबाबत महत्वाची माहिती विधानसभेत दिली होती. ते म्हणाले, साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्था यांनी राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. सरकारने काही कारखान्यांना 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधी दिला आहे. सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. तर, दुसरीकडे खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशांवर खासगी लोकांनी केलेली लूट होते. या तोट्यातील कारखान्यांची विक्री होत असल्याने राज्य सरकारचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.