महाराष्ट्रावर पुन्हा प्लॅस्टिकचे आक्रमण, परदेशी कंपन्यांच्या दबावापुढे “शिंदे-फडणवीस” सरकारने गुडघे टेकले…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारने सिंगल यूज प्लॅस्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यामुळे टेट्रा पॅकमध्ये विक्री केले जाणारे पदार्थ तसेच शीतपेय उत्पादकांची मोठी अडचण निर्माण झाली होती.
ही बंदी उठविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबाव वाढत होता. ईडी सरकारने त्यांच्यापुढे गुडघे टेकत अखेर सिंगल यूज प्लॅस्टिक वस्तूंच्या वापराला सशर्त परवानगी दिली आहे.

राज्य सरकारने 23 मार्च 2018 रोजी अधिसूचना काढून सिंगल यूज (एकल वापर)प्लॅस्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारनेही अलीकडेच पूर्ण देशात बंदी घातली. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला मोठा हातभार लागत होता. पण दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पर्यावरण विभागाच्या हायपॉवर कमिटीची बैठक घेऊन प्लॅस्टिक बंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करून सिंगल यूज प्लॅस्टिकच्या वापरास परवानगी दिली आहे.

यामुळे आता पुन्हा प्लॅस्टिक स्ट्रॉ, ताट, कप, ग्लास, काटे- चमचे याचा वापर करता येणार आहे. या वस्तूंसाठी विघटनशील प्लॅस्टिकचा वापर करण्याची अट आहे. या अटीची पूर्तता सिंगल यूज उत्पादकांकडून किती प्रमाणात होणार याबद्दल पर्यावरण खात्यातील अधिकारीच साशंक आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून खास करून स्ट्रॉच्या वापराला परवानगी दिल्याची चर्चा पर्यावरण विभागात आहे.

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवणूक अधिसूचना 23 मार्च 2018च्या अधिसूचनेत सुधारणा केली आहे.
सिंगल यूजसाठी कंपोस्टेबल पदार्थांपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या उत्पादनाला केवळ परवानगी असेल.
सिंगल यूज प्रकारात मोडत असलेल्या स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेट, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगे, कंटेनर यांसारख्या वस्तूंच्या वापरास परवानगी असेल.
प्लॅस्टिकच्या या वस्तू कंपोस्टेबल असल्याबद्दल सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनीयरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक राहील.

नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपलीन बॅग्जही बाजारात

सिंगल यूज प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपलीन बॅग्जच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली होती; पण आता यामध्ये बदल करून या बॅग्जच्या वापरालाही परवानगी देण्यात आली आहे. कारण केंद्र सरकारने जुलै 2021 रोजी अधिसूचना काढून नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपलीन बॅग्ज वापरास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या नियमात सुसंगती राहाण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्यावरण विभागातून सांगण्यात आले.