कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय…? पोलिस भरतीसह शेतकऱ्यांना दिलासा…..
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- शिंदे- फडणवीस सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. याबद्दल सविस्तर माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यामांशी बोलताना दिली आहे.
यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय कोणतेहे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तसंच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार असून तो 3 डिसेंबरपासून कार्यरत होईल, असं उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
काय आहेत निर्णय?
पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत वाढवण्यात आली. दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पदाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार.
तसेच स्वतंत्र्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
कॅबिनेट बैठकीत काय घेतले निर्णय
दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पदाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
भरती प्रक्रियेला स्वतंत्र्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
प्रधानमंत्री आवास योजनेत गायरान जमिनीवरील घरं नियमीत करण्याचा निर्णय.
सरसकट वीज तोडणी न करण्याचे मंत्रीमंडळाचे आदेश.
अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार.
गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता