‘शिवसेना हे शिवशंकरांवर नव्हे, तर शिवाजी महाराजांवर आधारित असलेलं नाव’
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- धार्मिक नावं आणि चिन्हांचा वापर करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी (25 नोव्हेंबर 2022) सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून सुनावणी राखून ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘लाइव्ह लॉ’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. राजकीय पक्षांना धार्मिक अर्थ असलेली नावं आणि चिन्हांचा वापरण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी राखून ठेवली. या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी इंडियन युनियन मुस्लिम लीगची (IUML) बाजू मांडली.
याचिकाकर्ते निवडक पक्षांना पक्षकार करत असून, आययूएमएल आणि एआयएमआयएमला त्यांनी पक्षकार बनवलं आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. ‘न्यायमूर्तींनी आवश्यक राजकीय पक्षांना पक्षकार करण्याची परवानगी दिली होती. निवडणूक आयोगानं तशा याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यांना कोणीही आव्हान दिलेलं नाही.
याचिकाकर्ता येथे निवडक होत असून, ते केवळ आययूएमएलला का लक्ष्य करीत आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाला इतरही पक्षांची नावं हवी आहेत. त्यांना कोणत्या पक्षांना गोवायचं आहे? शिवसेना, शिरोमणी अकाली दलाचं काय?,’ असे प्रश्न उपस्थित करीत दवे यांनी याचिकाकर्त्याच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात नुकतीच त्यांची (याचिकाकर्ता) जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे, याकडेही दवे यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. 17 ते 19 डिसेंबर 2021 या कालावधीत हरिद्वार येथे आयोजित धर्म संसदेत कथित द्वेषयुक्त भाषण केल्याप्रकरणी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिझवी याला न्यायालयानं 12 सप्टेंबर रोजी जामीन मंजूर केला, असंही त्यांनी सांगितलं. यावर, न्यायमूर्ती शहा दवे यांना म्हणाले, ‘मागील आदेशात आम्ही याचिकाकर्त्याला पक्षांना पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली आहे. जास्त तांत्रिक गोष्टी वकिलांनी करू नये.’ दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी युक्तिवाद केला की, ‘ते राज्य मान्यताप्राप्त पक्षकार आहेत.’ ते म्हणाले, ‘जर मी सहमत असेन, तर त्यांना (राजकीय पक्षांना) पक्षकार बनवता येईल, असं निरीक्षण या न्यायालयाने नोंदवलं आहे; पण शिवसेना हे नाव भगवान शिवशंकरांवर नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित आहे.’ दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठानं भारतीय निवडणूक आयोगानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले.
तसंच प्रतिवादींना प्रति शपथपत्र दाखल करण्याची आणि याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे, की लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत अशी कोणतीही स्पष्ट वैधानिक तरतूद नाही, जी धार्मिक अर्थ असलेल्या नावांच्या राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यास प्रतिबंधित करते. अखेर न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर धार्मिक नावं आणि चिन्हांचा वापर करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरची सुनावणी राखून ठेवली आहे. मागच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील भाटिया यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ‘मान्यताप्राप्त पक्ष असलेल्या दोन पक्षांच्या नावांमध्ये “मुस्लिम” हा शब्द आहे. काही पक्षांच्या अधिकृत झेंड्यामध्ये चंद्र आणि तारे आहेत. ते म्हणाले की, याचिकेत धार्मिक नावं असलेल्या इतर अनेक पक्षांची यादी आहे.’ या वेळी त्यांनी एसआर बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देऊन सांगितलं होतं की, सेक्युलॅरिझम हा मूलभूत वैशिष्ट्याचा भाग आहे, असं या खटल्यात न्यायालयानं नमूद केलं आहे.’