अनिल देशमुखांना दिलासा मिळणार…? कोर्टानचं दिलं आश्वासन ; 21 ऑक्टोबरला ED करणार युक्तिवाद…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात 21 ऑक्टोबरला ईडी युक्तिवाद करणार आहे.
देशमुख हे गेल्या अकरा महिन्यांपासून मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांप्रकरणी जेलमध्ये होते. त्यांना ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी हायकोर्टाने गेल्या आठवड्यात दिलासा दिला होता. ईडीने अनिल देशमुख यांचा जामीन मंजूर केला होता. पण सीबीआयने त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता.

यावर आता लवकर निर्णय घेण्याची मागणी देशमुख यांच्या वकीलांनी केली आहे. काय म्हणाले अनिल देशमुख यांचे वकील? अनिल देशमुखांना ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी दिलासा मिळाल्यानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी जामी अर्ज केला होता. ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी देशमुखांना जामीन मिळाल्यानंतर सीबीआयने त्यांना जामीन देण्यास विरोध केला होता. याप्रकरणी कोर्टाने सीबीआयला विरोधामागील कारण विचारल होतं.

त्यानंतर सीबीआयने कोर्टात उत्तर सादर केलं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार एका आठवड्यात निर्णय देण्याची अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली आहे.

लवकर निर्णय घेण्याबाबत कोर्टाचं देशमुखांना आश्वासन जर सरकारी पक्ष सहकार्य करणार नसेल तर कसे शक्य होणार? असा सवाल देशमुख यांच्या वतीने वकिलांनी केला.

देशमुख सचिन वाझे खंडणी आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी आहेत. सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल होत असल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी केलाय. अर्जावर वेळेत निर्णय देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय देण्यास आम्ही बांधील असल्याचं आश्वासन कोर्टानं अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना दिलं. अनिल देशमुख यांच्या वतीनं, अ‍ॅड.

विक्रम चौधरी, अ‍ॅड. इंद्रपाल सिंह तर सीबीआयसाठी अटर्नी जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला. अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला सीबीआयला केलेल्या विरोधातील प्रमुख मुद्दे : अनिल देशमुख हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहे. ते राज्याचे गृहमंत्री होते. 5 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर, 9 ऑक्टोबर आणि 15 ऑक्टोबर या तारखांना अनिल देशमुख चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. तसेच चांदीवाल आयोगाची नियुक्ती ही 1952 च्या कायद्यानुसार नाही. चांदीवाल आयोग हा नियमबाह्य असल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे.