इस्लाम व ख्रिश्चन दलित धर्मांतरितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत केंद्राकडून त्रिसदस्यीय आयोगाची नेमणूक….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलित धर्मांतरितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीची संपूर्ण तपासणी करण्यासाठी केंद्राकडून त्रिसदस्यीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन हे आयोगाचे अध्यक्ष असतील तर निवृत्त IAS अधिकारी रवींद्र जैन आणि UGC सदस्य सुषमा यादव यांचाही समावेश असेल. या समितीची मुदत दोन वर्ष आहे.

संविधानाच्या अनुसूचित जातीबाबतचा 1950 च्या आदेश असे नमूद करते की, SC दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्या व्यक्तींनाच दिला जाऊ शकतो. परंतु अनेक गटांनी या व्याख्येला विरोध केला आहे आणि त्यांची सीमा दलित धर्मांतरित इस्लाम आणि ख्रिश्चनांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. हा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या 30 ऑगस्टला न्यायालयाने केंद्राला तीन आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणी 11 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

त्यामुळे आपले मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यापूर्वी केंद्राकडून या मागणीच्या संपूर्ण तपासणीसाठी या त्रिसदस्यीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याचा अन्य अनुसूचित जातींवर काय प्रभाव होऊ शकतो हे तपासण्यासाठी आयोगाची नेमणूक महत्वपूर्ण आहे. मात्र यामुळे आता हे प्रकरण आणखी दोन वर्षे लांबणीवर पडणार आहे.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेने पॅनेलला दिले. ज्यात निवृत्त IAS रवींद्र जैन आणि UGC सदस्य सुषमा यादव यांचाही समावेश असेल.

अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, काही गटांनी अनुसूचित जातींच्या व्याख्येवर पुनर्विचार करावा आणि हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतरित केले जावे, अशी मागणी केली आहे, तर इतर अनेक गटांनी या मागणीला विरोध केला आहे, तर “विद्यमान अनुसूचित जातींचे काही प्रतिनिधी. नवीन व्यक्तींना एससी दर्जा देण्यावर आक्षेप घेतला आहे.”

याला “एक मूलभूत आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा समाजशास्त्रीय आणि घटनात्मक प्रश्न” असे संबोधून, राजपत्रात म्हटले आहे की ‘त्याची संवेदनशीलता आणि संभाव्य प्रभाव लक्षात घेता, अनुसूचित जातीच्या व्याख्येतील कोणताही बदल केवळ तपशीलवार अभ्यासाच्या आधारेच केला जाऊ शकतो. चौकशी आयोग कायद्यांतर्गत कोणत्याही आयोगाने या प्रकरणाचा अभ्यास केलेला नाही.

दलित धर्मांतरितांकडून गैर-हिंदू-शीख-बौद्ध धर्माच्या मागणीची तपासणी करण्याबरोबरच, संदर्भाच्या अटी देखील आदेश देतात की पॅनेल विद्यमान अनुसूचित जातींच्या SC यादीमध्ये नवीन सदस्य जोडण्याचे परिणाम पाहतील.

अनुसूचित जातीतील व्यक्ती त्यांच्या प्रथा, परंपरा, सामाजिक आणि इतर दर्जा भेदभाव आणि वंचितांच्या दृष्टीने इतर धर्मात धर्मांतर करताना कोणते बदल करतात आणि त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर त्याचा काय परिणाम होतो याचाही अभ्यास हे पॅनेल करेल.