जलयुक्त शिवार’, योजनेतील घोटाळ्यात हडप केलेल्या कोट्यावधी रुपयाच्या वसुलीस वरिष्ठ अधिकार्यांचा खोडा ; यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकार मोठे अधिकारी मोकाट छोटे कर्मचारी अडकणार…!
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ :-
जिल्ह्यात, मागील फडणवीस सरकारच्या राजवटीत २०१५-१७ या कालावधीत या योजनेच्या नावाखाली अनेक ठेकेदारांनी शेकडो निविदा भरल्या. मात्र, करण्यात आलेल्या कामामुळे पाण्या ऐवजी, कोट्यावधी रुपयाचा निधी जिरवला गेला. याविषयीचा गोपनीय अहवाल तयार झाला असून, जिल्ह्यात कृषी अधिकारी व ठेकेदारांनी ६९७ कामांमध्ये १५ कोटी जादा लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात सर्वाधिक बोगस कामे पुसद उप विभागाअंतर्गत, पुसद उमरखेड व महागाव या तीन तालुक्यात झाली आहेत. उपविभागात 473 कामांवर ,बारा कोटी 62 लाख रुपयाचे जादा खर्च करण्यात आला. ही रक्कम शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खर्च केलेली नाही. परिणामी हा अनावश्यक खर्च आहे. यामुळे, ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी. अशी स्पष्ट शिफारस या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. असे असताना, घोटाळ्यात अडकलेली रक्कम, अधिकारी व ठेकेदाराकडून वसूल न करता माफ करावी. अशी धक्कादायक शिफारस अमरावती येथील कृषी सहसंचालक यांच्या कार्यालयातून कृषी आयुक्तांकडे करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे.यावरून शासकीय कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या टोव्या एकमेकांच्या गैरव्यवहार झाकण्यासाठी चौकशी यंत्रांचा वापर करतात याचे ज्वलंत उदाहरण कृषी विभागात वारंवार बघण्यात मिळत आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्यात हडपलेल्या, १५ कोटींपैकी ९ कोटींची रक्कम अधिकारी व ठेकेदांराकडून वसूल न करता माफ करावी, अशी धक्कादायक शिफारस कृषी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.जलयुक्त शिवार योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झालेल्या कामांची चौकशी पुर्ण झाली असून, गैरव्यवहारात हडपलेल्या कोट्यवधी रुपयांची वसुली होणार तसेच फौजदारी गुन्हेदेखील होणार, अशी चर्चा क्षेत्रिय कर्मचारी वर्गात आहे. या गैरव्यवहात पुन्हा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक कर्मचाऱ्यांना अडकविण्याचे प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी व ठेकेदार स्वतःला वाचविण्यासाठी वसुलीच्या रकमा माफ करून घेण्याच्या तयारीत आहेत. ज्या प्रकारे सातारा कृषी विभागातील गैरव्यवहाराबाबत फौजदारी कारवाईचे राज्य शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवले. त्याचप्रमाणे यवतमाळ चे प्रकरणदेखील पोलिसांकडे जाणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे,’ अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील विशेषतः पुसद व पाढंरकवडा विभागा मधील ‘जलयुक्त’ शिवार घोटाळा दडपण्यासाठी अमरावतीचे कृषी सहसंचालक कार्यालय खोलवर गुंतलेले असल्याचे कागदपत्रांवरून निदर्शनास येते. मात्र या टोळीला साथ देण्यासाठी कृषी आयुक्तालयातील सोनेरी टोळीदेखील पिछाडीवर नाही. कोणत्याही घोटाळ्याला दडपडण्यासाठी विविध प्रकारच्या मुद्दाम चौकशी समिती नेमायच्या संभ्रमात टाकणाऱ्या किंवा अर्धवट शिफारशी करायच्या तसेच मूळ तपास भरकटेल, अशा नोंदी चौकशी अहवालात करायच्या, अशी पद्धत या टोळीतील अधिकाऱ्यांची आहे. ‘जलयुक्त’मध्ये घोटाळा असल्याची स्पष्ट नोंद कृषी आयुक्तालयाच्या अहवालांमध्ये असताना, तसेच नियमांची पायमल्ली झाल्याचा मृद्संधारण संचालकांचा देखील स्पष्ट अहवाल असतानाही, एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने घोटाळ्यातील चक्क ९ कोटी रुपये माफ करण्याची शिफारस कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडे केली आहे.
घोटाळ्यातील बारकावे शोधून काढण्यासाठी तसेच हडपलेल्या रकमांची वसुली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नावे शोधून काढण्यासाठी एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याने मात्र हडप रकमांच्या वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांची नावे व रकमांचा उल्लेख आयुक्ताकडे न पाठवता घोटाळ्यातील कोणत्या रकमा माफ करता येईल, याचा तपशील पाठवला आहे. एकंदरित हा घोटाळा १५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा आहे. मात्र घोटाळ्यातील ९ कोटी माफ करा आणि फक्त ६ कोटी रुपये वसूल करावी, अशी शिफारस या अधिकाऱ्याने केली आहे. भ्रष्ट टोळीने वर्गणी गोळा केल्यानंतर अशी शिफारस केली गेली, असे कर्मचारी सांगत आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
मुळात, दक्षता पथकाकडून या घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना घाईघाईने एका अधिकाऱ्याला या घोटाळ्याच्या फाइल्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याला विदर्भातील एक अधिकारी मदत करीत असून, दोघांनी कृषी आयुक्त व मंत्रालयाच्या डोळ्यात धूळ फेकून मूळ गैरव्यवहार दडपण्यासाठी सूत्रबद्ध नियोजन केले आहे, असे मृद्संधारण विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. यवतमाळच्या या घोटाळ्याबाबत आता आयुक्त, कृषी सचिव आणि कृषिमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे ठेकेदार लॉबीचे लक्ष लागून आहे.