“उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी राष्ट्रपती राजवट लागू करा”
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “भाजपची ही सगळी ढोंगं सुरु आहेत. दोन-चार लोक दिल्लीत ( Delhi) जातात, महाराष्ट्राची (Maharashtra) बदनामी करतात.
हे महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) बदनामीचं षडयंत्र सुरु आहे. असंच सुरु राहिलं तर या महाराष्ट्रद्रोही लोकांना जनता चपलेने मारेल,” अशा शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) संताप व्यक्त केला आहे. याचवेळी त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचे तोंडभर कौतुकही केले आहे. संजय पांडे निष्पक्ष, प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर उगाच असे आरोप करु नका, असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
खार पोलीस स्टेशनमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी आज पक्षाच्या शिष्टमंडळासह राजधानी दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेतली. शिवसैनिकांकडून भाजप नेत्यांवर होणारे हल्ल्याबाबत कारवाई करण्यासंबंधी त्यांनी गृहसचिवांकडे तक्रार केली. याचवेळी त्यांनीकेंद्राचं एक विशेष पथक महाराष्ट्रात पाठवण्याची विनंती करणारे एक पत्रही गृहसचिवांना सादर केलं.
किरीट सोमय्यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षात सात वेळा भाजपाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेतली. सोमय्यांना राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात काही प्रश्न असतील तर त्यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना भेटायला पाहिजे होतं.
तसेच, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावायची असेल तर उत्तर प्रदेशात आधी लावा. गेल्या तीन महिन्यात युपीत १७ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. त्यासंबंधी कोणी गृहमंत्र्यांना, गृहसचिवांना माहिती देत असेल तर चांगलं आहे. राष्ट्रपती राजवट लावायची असेल तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात एकत्र लावा, असंही त्यांनी म्हटले आहे.

‘तू आमच्या गुरुवर्यांना बोलायचं नव्हतं’, राष्ट्रवादी पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडेंवर शाईफेक….
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारवर मनसैनिकांकडून शाईफेक….
सुनेत्रा पवारांची राज्यसभेची जागा कोण घेणार..? जय पवारांसह ६ नेत्यांची नावं चर्चेत, कोण होणार खासदार..?
विजय तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार की नाही हे ठरवणाऱ्या खऱ्या ‘किंगमेकर’चं महाराष्ट्र कनेक्शन….
भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण, फडणवीस सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, कुणाला होणार फायदा..?
तुम्हालाही हक्काची मिळणार जमीन ; भूदान चळवळीतील जमिनीबाबत राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय…..