महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी बातमी ; राज्यात वीजसंकट ; लोडशेडींग सुरू होणार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई, 21 एप्रिल :-  महाराष्ट्राच्या नागरिकांसाठी एक सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यावर मोठं वीजसंकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
राज्यात लोडशेडिंग सुरु होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोडशेडिंग किंवा भारनियमन केलं जाणार नाही, असं वक्तव्य केलं होतं. पण आज अखेर नाईलाजाने राज्य सरकारला त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, ऊर्जा खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज जवळपास तीन तास बैठक चालली.

या बैठकीत अखेर वीजेची कमतरतेअभावी राज्यात भारनियमन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी स्वत: दिली. महाराष्ट्राच्या जनतेने काही दिवस सांभाळून घ्यावं, असं आवाहन ऊर्जा मंत्र्यांनी केलं आहे. राज्यातील कोणत्या भागांमध्ये जास्त लोडशेडिंग होईल? “ज्या ठिकाणी बिलं भरलेली नाहीत. वसूली होत नाही.

ज्याठिकाणी वीज चोरी होते त्याठिकाणी लोडशेडिंग केली जाते. G1, G2, G3 अशा सेक्टर आखत भारनियमन केलं जातं. नागरिकांनी चोऱ्या थांबवाव्यात. चोऱ्या होऊन देऊ नये”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं.

“देशातील 9 राज्यांमध्ये लोडशेडिंग होतेय. त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. कोरोना संपल्याचा परिणामही विजेची मागणी वाढण्यावर झालेली आहे. कोळसा मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाकडे बोट दाखवलं आहे.

केंद्र शासनाची नियोजनात चूक झाली आहे. याशिवाय अदानी कंपनीने पुरवठा कमी केला. त्यामुळे 14 हजार 005 मेगावॅट वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला. CGPLने फक्त 630 मेगावॅट पुरवठा केला.

खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. हा तुटवडा कधीपर्यंत राहणार ते माहिती नाही. इम्पोर्टेड कोल घ्यायला वेळ लागणार. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार एक-दोन दिवसात पाऊस पडणार आहे.

पाऊस पडला तर मदत होईल आणि भारनियमन कमी होईल. आम्ही ऑक्टोबरपर्यंत कसं प्लांनिंग असेल याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना सांगितली”, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. (कोरोना काळात 18 मंत्र्यांचे खासगी रुग्णालयात उपचार, तब्बल 1 कोटी 40 लाखांचे बिल सरकारच्या माथी) नितीन राऊत यांनी सांगितलेले महत्त्वाचे मुद्दे : – अदानी आणि GSW दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे – अदानी पॉवर्स कंपनीने 3100 मेगावॅट वीज देणं अपेक्षित होते. पण त्यांनी अचानक त्यांच्या तिरोडा येथील कंपनीचा पुरवठा बंद केला.

त्यांच्यासोबत 3100 मेगावॅट वीज पुरविण्याचा करार आहे. पण त्यांनी आपल्याला फक्त 1795 मेगावॅट वीजेचा पुरवठा केला. त्यामुळे1405 मेगावॅट वीजेची कमतरता भासू लागली. – GSW ने SLDC(State Load Dispatch Centre) परवानगी न घेता प्लांट दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद केला.

यंत्रणा चायनीज असल्याने ते येईपर्यंत 9 महिने लागतील. याबबत सरकारने साशंक होऊन चौकशी केली. मग हा बनाव असल्याचं लक्षात आलं. – Electricity Act Section 11 नुसार सरकारने अधिकाराच्या आखात्यारिय ते सुरू करण्याचा आदेश देऊ शकतात.

या अंतर्गत अदानी आणि GSW यांना 15 दिवसांत वीजपुरवठा सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकतं. नाहीतर करवाईची शक्यता असते. – Power Purchase Agreement रद्द केलं जाऊ शकतं आणि त्यांनी दिलेलं deposit सरकार जप्त करू शकतं. पॉवर ग्रीड ही सरकारची असल्याने इतर वीज ग्राहक जे MSEBचे नाहीत अशांचा सप्लाय रद्द होऊ शकतं.

– GSWला ग्रीड connectivity खंडित करण्याची नोटीस दिलीय. – GSW हे MSEBला वीज न देता खाजगी यंत्रणांना वीज देत आहे. – GSW ने 300 मेगावॉट देणं अपेक्षित – टाटा कंपनीकडून 760 ऐवजी 630 दिलं जातंय. टाटा कंपनीला ताकीद दिल्यावर 72 तासांच्या आता उरलेले 130 मेगावॅट देणार आहे